Bilkis Bano Case: सन 2002 च्या गुजरात दंगलीतील बिल्किस बानो सामुहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील दोषींना माफी देऊन त्यांची सुटका करण्यात आली होती. त्याला आव्हान देणाऱ्या नव्या याचिकेवर आता सुप्रीम कोर्ट सुनावणी घेणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 29 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन या महिला संघटनेने ही याचिका दाखल केली आहे. यातून या प्रकरणाती दोषींच्या माफिला आणि कारागृहातून सुटकेला आव्हान देण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टातील या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाचे न्या. अजय रस्तोगी आणि न्या. सी. टी. रवीकुमार यांनी हे प्रकरण मुख्य याचिकेला जोडले आहे. मुख्य याचिकेसोबतच या याचिकेवरही सुनावणी घेतली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

2002 च्या दंगलीत बिल्किस बानो यांच्या कुटूंबातील 7 सदस्यांची हत्या करण्यात आली होती. यात बिल्किस यांच्या तीन वर्षीय मुलीचाही समावेश होता. तसेच या घटनेवेळी बिल्किस यांचे वय 21 होते आणि त्या पाच महिन्यांच्या गर्भवती होत्या.

या प्रकरणात 11 जणांना दोषी ठरवले गेले होते. 15 ऑगस्ट रोजी त्यांची तुरूंगातून मुक्तता करण्यात आली होती. त्यांनी तुरूंगात 15 वर्षांहून अधिक काळ व्यतित केला आहे, तथापि, या सुटकेनंतर अनेक ठिकाणी त्यांचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले होते.

यापुर्वी मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने गुजरात सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत राज्य सरकारला फटकारले आहे. न्या. अजय रस्तोगी आणि न्या. सी. टी. रवी यांच्या पीठाने म्हटले होते की, या प्रकरणात गुजरात सरकारचा युक्तीवाद मोठा आणि भक्कम होता. पण त्यात तथ्यांची कमतरता होता. गुजरात सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात जुन्या निर्णयांची माहिती दिली आहे. पण तथ्य सिद्ध करू शकतील असे काहीही त्यात नाही.