Supreme Court  Dainik Gomantak
देश

पत्नीने केली पतीची सही, सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- प्रत्येक फसवणूक बेकायदेशीर नसते

Fraud Signature: सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच एका प्रकरणाची सुनावनी करताना म्हटले की, प्रत्येक फसवणूक करणारी कृती बेकायदेशीर नसते, त्याचप्रमाणे प्रत्येक बेकायदेशीर कृती फसवी नसते.

Ashutosh Masgaunde

The Supreme Court quashed an FIR against a woman for forging her minor son's passport following a marital dispute:

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच एका प्रकरणाची सुनावनी करताना म्हटले की, प्रत्येक फसवणूक करणारी कृती बेकायदेशीर नसते, त्याचप्रमाणे प्रत्येक बेकायदेशीर कृती फसवी नसते.

तथापि, काही कृत्ये बेकायदेशीर आणि फसवे आहेत आणि केवळ अशीच कृत्ये IPC च्या कलम 420 च्या कक्षेत येतील. या टिप्पणीसह, सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक विवादानंतर त्यांच्या अल्पवयीन मुलाच्या पासपोर्टसाठी बनावट सह्या केल्याबद्दल महिलेविरुद्धचा एफआयआर रद्द केला

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने पतीच्या तक्रारीवरून 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात मरियम फसिहुद्दीन आणि तिच्या वडिलांची याचिका स्वीकारली. खंडपीठाने म्हटले की, ट्रायल मॅजिस्ट्रेट आणि उच्च न्यायालय दुर्दैवाने सध्याच्या वादाचे मूळ वैवाहिक विवादात आहे हे समजून घेण्यात अपयशी ठरले.

या प्रकरणात फसवणूक आणि खोटेपणाचे प्राथमिक घटक स्पष्टपणे गहाळ आहेत. त्यामुळे, अपीलकर्त्यांविरुद्ध बेंगळुरू न्यायालयासमोर फौजदारी कारवाई सुरू ठेवणे म्हणजे कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर करण्याशिवाय काहीच नाही. केवळ अंदाज आणि गृहितकांवर आधारित असे गंभीर गुन्हे आणि शिक्षा ठोठावण्यापूर्वी हे न्यायालय सावधगिरी बाळगेल. ट्रायल मॅजिस्ट्रेटने आपल्या विवेकबुद्धीचा वापर केला पाहिजे आणि किमान वास्तविक पीडिताची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तसे करण्यात अयशस्वी होणे चुकीचे आहे.

खंडपीठाने म्हटले की, या प्रकरणात ट्रायल मॅजिस्ट्रेटने इतर अनियमिततेसह गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमिततेकडे दुर्लक्ष केले, कारण तपास प्राधिकरणाच्या पुरवणी आरोपपत्रात खोटेपणाच्या गुन्ह्याचा समावेश आहे. पतीने खासगी लॅबमधून फॉरेन्सिक रिपोर्ट मिळवला होता. हा अहवाल कमकुवत, अविश्वसनीय, असुरक्षित आणि अविवेकी पुरावा असल्याचे दिसून येते जोपर्यंत त्याला इतर कोणत्याही पुष्टीकारक पुराव्याद्वारे समर्थन मिळत नाही. पतीने अन्य कोणताही ठोस पुरावा सादर केलेला नाही किंवा तपास यंत्रणेने पुढील तपासासाठी असे कोणतेही साहित्य मिळवलेले नाही.

खंडपीठाने असेही म्हटले की, ही कालमर्यादा देखील लक्षात घेण्याजोगी आहे कारण अपीलकर्त्या पत्नीने 8 एप्रिल 2010 रोजी पतीविरुद्ध विविध कलमांखाली एफआयआर दाखल केला होता, त्यानंतर पतीने 13 मे 2010 रोजी काउंटर तक्रार दाखल केली होती.

या दोघांनी 2007 मध्ये लग्न केले होते. पती लंडनमध्ये सॉफ्टवेअर व्यवसायात होता. खूप समजावून सांगितल्यावर त्याने पत्नीला लंडनला नेण्याचे मान्य केले. मात्र, त्यानंतर काही वेळातच त्याने पत्नीला मेहुण्याच्या घरी कोंडून ठेवले. त्यानंतर ती कशीतरी भारतात परत आली. 2009 मध्ये भेटीदरम्यान पतीने पत्नीला धमकावले आणि अल्पवयीन मुलाचा पासपोर्ट काढून घेतला.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Sarmanas Ferry: सारमानस फेरीधक्का दिवसेंदिवस बनतोय धोकादायक; अपघातांचे सत्र सुरूच, उपाययोजना करण्याची मागणी

Goa Mango Price: आंबा पुन्‍हा 'भाव' खाऊ लागला! आवक घटली, मानकुराद 800 तर मांगेलाल 500 रुपये डझन

Konkan Railway: कोकण रेल्वे प्रशासनाचा अ‍ॅक्शन मोड! कुजलेली फळे विकणाऱ्यांवर कडक कारवाई

Vaibhav Sooryavanshi: सामना लॉर्ड्सवर, पण चर्चा भारताच्या वैभवची! युवा खेळाडूच्या धडाकेबाज कामगिरीची होतेय चर्चा Watch Video

Goa Lake Pollution: गोव्याची जलसंपदा वाचेल का?

SCROLL FOR NEXT