The head (Karta) of a Hindu undivided family has the right to sell or dispose of family property:

एका खटल्यात महत्त्वपूरर्ण निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या प्रमुखाला (कर्ता) कुटुंबातील एखाद्या अल्पवयीन व्यक्तीचे हित असले तरीही कौटुंबिक मालमत्तेची विक्री किंवा विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हिंदू अविभक्त कुटुंबाचा प्रमुख आपल्या अविभक्त कुटुंबाचे हित साधण्यास सक्षम असतो, त्यामुळे तो कौटुंबिक मालमत्तेची विक्री कोणाच्याही परवानगीशिवाय करू शकतो.

न्यायालयाने या संदर्भात नारायण बाळ विरुद्ध श्रीधर सुतार (1996) च्या निर्णयाचा हवाला दिला. त्या निर्णयात कर्ता आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबाची स्पष्ट व्याख्या देण्यात आली आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठासमोर कर्ज वसुली न्यायाधिकरणातील कारवाईला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.

या खटल्यात पूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयानेही न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवला होता. यानंतर एनएस बालाजी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

याचिकाकर्ते बालाजी यांनी दावा केला आहे की, खटल्यातील मालमत्ता ही संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबाची मालमत्ता आहे, जी त्याच्या वडिलांनी गॅरेंटर म्हणून गहाण ठेवली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाला असे आढळून आले की, याचिकाकर्त्याचे वडील, हिंदू अविभक्त कुटुंबाचे प्रमुख (कर्ता) म्हणून, मालमत्ता गहाण ठेवण्यास पात्र होते. त्यामुळे मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्यासाठी हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या इतर सदस्यांची संमती घेण्याची गरज नाही.

विभक्त झाल्यानंतर, कायदेशीर आवश्यकतेमुळे किंवा मालमत्तेच्या सुधारणेसाठी विभक्त होणे शक्य नसल्यास, एक सामान्य वारस कुटुंब प्रमुखाच्या कृतीला आव्हान देऊ शकतो.

या टिप्पणीसह, सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे म्हटले आहे.