आई-वडिलांना सांभाळण्यासाठी मुलांवर जबरदस्ती करता येणार नाही: हायकोर्टाची टिप्पणी

Children cannot be forced to maintain parents, Says Calcutta High Court: अलीकडेच, कोलकाता उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, मुलाला त्याच्या पालकांची काळजी घेण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही आणि कोणत्याही मुलाची इच्छा नसेल तर त्याला तसे करण्यास जबरदस्तीही केली जाऊ शकत नाही.

न्यायमूर्ती शम्पा दत्त पॉल यांच्या खंडपीठासमोर एका पुनर्विचार याचिकेवा सुनावनी पार पडली. त्यावेळी खंडपीठाने ही टिप्पणी केली.

या प्रकरणी याचिकाकर्त्याचे पती सुब्रत कुमार देव यांनी लेखी तक्रार दाखल केली होती की, त्यांची पत्नी आणि त्यांचा मुलगा सहा वर्षांपासून माहेरी राहत आहेत.

सुब्रत कुमार देव यांनी मुलाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता पत्नीने त्यांना घराबाहेर हाकलून दिले. त्यानंतर त्याची पत्नीने बरुईपूर येथील त्यांच्या घरी येत मारहाण केली आणि धमकी दिली.

खंडपीठाने म्हणाले की, पत्नी ज्या शाळेत शिक्षिका म्हणून नोकरी करते ती शाळा तिच्या आईच्या घराजवळ आहे आणि दाखल केलेल्या अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्रावरून असे दिसते की, पत्नीची आई दोन्ही डोळ्यांनी अंध आहे.

तक्रारदार पती बेरोजगार असून त्याचे आई-वडील हयात नाहीत. 2009 मध्ये आईच्या मृत्यूनंतर तो याचिकाकर्त्याच्या वडिलोपार्जित घरात राहत असल्याचे समजते.

आता पत्नीची आई दोन्ही डोळ्यांनी अंध असताना तिची काळजी घेणारे व संरक्षण करणारे कोणीच नाही, अशा परिस्थितीत आईला सांभाळण्यास विरोध करणाऱ्या पतीचे वर्तन अयोग्य आहे.

खंडपीठाने म्हटले की, अशा परिस्थितीत मुलगी म्हणून याचिकाकर्त्याने तिच्या आईला मानसिक, शारीरिक आणि भावनिक आधार देणे निःसंशयपणे आवश्यक आहे, विशेषत: जेव्हा पतीच्या कुटुंबात दुसरा कोणताही सदस्य नाही.

खंडपीठाने म्हटले की, “आई-वडिलांची काळजी घेणे ही भावनात्मक आणि प्रेमळ कृती आहे. जगातील कोणतीही शक्ती कोणत्याही मुलाला हे करण्यापासून रोखू शकत नाही आणि कोणत्याही मुलावर आई-वडिलांना सांभाळण्यास जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही.

या प्रकरणाचा निकाल देताना कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पुढे म्हटले आहे की, "केस डायरीमध्ये याचिकाकर्त्याविरुद्धचे कथित गुन्हे प्रथमदर्शनी सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही पुरावे रेकॉर्डवर नाहीत आणि अशा प्रकारे कारवाई सुरू ठेवण्यास परवानगी देणे हा स्पष्टपणे कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे."