कर्नाटकात हिजाब प्रकरणी तणावाचे वातावरण आहे. या संपूर्ण वादावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठात सुनावणी सुरु पार पडली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जेएम काझी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरु झाली. (The Court Said That Students Should Not Insist On Wearing Hijab Till The Court Decides The Matter)

या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'जोपर्यंत न्यायालय या प्रकरणी निर्णय देत नाही, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांनी हिजाब घालण्याचा आग्रह धरु नका. तत्पूर्वी, या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे संजय हेगडे म्हणाले, कर्नाटकच्या शिक्षण कायद्यात गणवेशाशी संबंधित कोणतीही विशेष तरतूद नाही. या प्रकरणावर सुनावणी करताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सांगितले की, हिजाब घालणे मूलभूत अधिकारांतर्गत येते का या मुद्द्यावर आम्ही विचार करत आहोत.

दरम्यान, याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे म्हणाले की, पूर्वीच्या काळी गणवेश हा फक्त शाळांपुरता मर्यादित होता, महाविद्यालयांसाठी गणवेश खूप नंतर लागू झाला आहे. समान संहितेबाबत कर्नाटक शिक्षण कायद्यात शिक्षेची तरतूद नाही. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कर्नाटकचे गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र (Home Minister Arga Gyanendra) यांनी पोलिसांना विद्यार्थ्यांशी व्यवहार करताना अत्यंत संयम राखून कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच विद्यार्थ्यांनी जातीयवादी घटकांच्या फंदात पडू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. कर्नाटकचे गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र पुढे म्हणाले की, काही लोक हिजाबच्या वादाला जातीय सलोखा बिघडवण्यासाठी याचाएक शस्त्र म्हणून वापर केला जात आहे. दरम्यान, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर मीडियाला स्वत:च्या मनाचे कोणतेही वृत्त देण्यास मनाई केली आहे. या प्रकरणी अंतिम आदेश येईपर्यंत थांबावे, असे त्यांनी माध्यमांना सांगितले आहे.

शिवाय, याआधी हिजाबच्या वादावर कर्नाटक उच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित यांच्या एकल खंडपीठाने हे संपूर्ण प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही यावर केलेले संशोधन मर्यादित आहे. मात्र एक प्रश्न पुढे येतोच की, हिजाब घालण्याच्या अधिकाराचा सध्याचा दावा अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेत येतो का? आता हा मोठा मुद्दा बनला असून सर्वांच्या नजरा न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागल्या आहेत, असेही ते म्हणाले. मी विनंती करतो की, माझ्या सहकारी वकिलाने त्यांचे म्हणणे मांडले आहे. आता राज्यासाठी युक्तिवाद करण्याची आणि नंतर कोर्टाने निकाल देण्याची वेळ आली आहे.