Supreme Court Verdict: आरक्षणाबाबत छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता राज्यात 58 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता राज्यात 58 टक्के आरक्षणाच्या आधारे नोकरभरती होणार असल्याचे मानले जात आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने (High Court) 58 टक्के आरक्षण नाकारले होते. छत्तीसगड सरकारने 2012 मध्ये 58 टक्के आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली होती, जी उच्च न्यायालयाने रद्द केली होती.

आरक्षण 50 वरुन 58 टक्के करणे असंवैधानिक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायालयानेही लोकसंख्येनुसार आरक्षण देणे चुकीचे मानले होते, मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय रद्द केला आहे.

दुसरीकडे, 2012 मध्ये छत्तीसगड सरकारने आरक्षणाची (Reservation) व्याप्ती वाढवताना अनुसूचित जमातींना 32 टक्के, अनुसूचित जातींना 12 टक्के आणि इतर मागासवर्गीयांना 14 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली होती.

तथापि, छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने 19 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशात राज्य शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील 58% आरक्षण असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे.

तसेच, राज्यातील बेरोजगार तरुणांना आश्वासन देताना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी आरक्षण विधेयकावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर भरती होईल, असे सांगितले होते.

या कार्यक्रमात सुशिक्षित बेरोजगारांना बेरोजगार भत्त्याची पहिली रक्कम हस्तांतरित करण्याचे आश्वासन देताना ते म्हणाले की, आरक्षण विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर भरती होईल, त्यानंतर वृत्तपत्रांमध्ये फक्त भरतीच्या जाहिराती दिसतील.