Bilkis Bano Case: सन 2002 च्या गुजरात दंगलीवेळी झालेल्या बिल्किस बानो बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपींची मुक्तता करण्याच्या निर्णयाविरोधात मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. न्यायालयाने एकप्रकारे गुजरात सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत राज्य सरकारला फटकारले आहे.

न्या. अजय रस्तोगी आणि न्या. सी. टी. रवी यांच्या पीठाने म्हटले आहे की, या प्रकरणात गुजरात सरकारचा युक्तीवाद तर मोठा आणि भक्कम होता. पण त्यात तथ्यांची कमतरता होता. गुजरात सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात जुन्या निर्णयांची माहिती दिली आहे. पण तथ्य सिद्ध करू शकतील असे काहीही त्यात नाही.

सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्यांना गुजरात सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर काही आक्षेप असल्यास ते 29 नोव्हेंबरपर्यंत नोंदविण्यास सांगितले आहे. गुजरात सरकारचे म्हणणे कोर्टात येण्याआधी प्रसारमाध्यमांकडे कसे पोहचले यावरूनही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणातील सुटलेल्या आरोपींवर बिल्किस बानोच्या कुटूंबातील सात जणांची हत्या केल्याचाही आरोप आहे.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही गुजरात सरकारने ज्या जुन्या प्रकरणांचा उल्लेख केला आहे, तो करायला नको होता, असे म्हटले आहे. गृह मंत्रालयाने मंजुरी दिल्यानंतरच आरोपींना मुक्त केल्याचे गुजरात सरकारने म्हटले आहे. दरम्यान, सुहासिनी अली आणि इतर दोन महिलांनी ही याचिका दाखल केली आहे. कपिल सिब्बल हे ही केस लढवत आहेत.

बिल्किस बानो प्रकरणातील ११ दोषींपैकी एख राध्येश्याम भगवानदास याने गुजरात हायकोर्टात अपिल दाखल केले होते. त्यात त्याने रिमिशन पॉलिसीनुसार मुक्त करावे, असे म्हटले होते. ही केस महाराष्ट्रात स्थानांतरित केली गेली होती. मुंबईत विशेष सीबीआय न्यायालयाने सर्व आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. गुजरात सरकारच्या समितीने मात्र 11 दोषींना वेळेपुर्वीच मुक्त करण्याचा निर्णय दिला. त्यानंतर गुजरात सरकारनेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले.