Supreme Court: भारतात काम करणाऱ्या पाकिस्तानी कलाकारांवर पूर्ण बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. एवढेच नाही तर याचिकाकर्त्याला सल्ला देताना न्यायालयाने म्हटले की, इतका संकुचित विचार करु नका. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात आम्हाला हस्तक्षेप करायचा नाही.

उच्च न्यायालयाने फैज अन्वर कुरेशी यांची याचिका फेटाळली होती, ज्यामध्ये त्यांनी पाकिस्तानी कलाकारांना भारतात काम करण्याची संधी देऊ नये, अशी मागणी केली होती.

दरम्यान, फैज अन्वर कुरेशी स्वतःला सिने वर्कर म्हणवतात. या मागणीवर तुम्ही जास्त जोर देऊ नका, असे खंडपीठाने सांगितले. अशी संकुचित बुद्धी नसावी. एवढेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यावर उच्च न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे काढून टाकण्यासही नकार दिला.

न्यायालयाने केंद्र सरकारला नागरिक (Citizens), कंपन्या आणि संघटनांना पाकिस्तानातील कलाकारांना कोणत्याही प्रकारचे काम न देण्याचे आदेश जारी करावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. ते म्हणाले होते की, मनोरंजन उद्योगात गीतकार, अभिनेते, गायक आणि तंत्रज्ञांसह मोठ्या संख्येने लोक आहेत जे पाकिस्तानचे आहेत आणि इथे पैसे कमवत आहेत.

दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयापूर्वी (Supreme Court) उच्च न्यायालयानेही ही याचिका फेटाळली होती. अशी मागणी करणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. सांस्कृतिक सौहार्द, एकता आणि शांतता वाढीस प्रतिबंध करण्यासाठी हे पाऊल आहे.

जर तुम्ही देशभक्त असाल तर याचा अर्थ तुम्ही इतर देशांचा आणि विशेषत: तुमच्या शेजारच्या लोकांचा द्वेष करा असा होत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले होते.

निःस्वार्थपणे काम करणारा खरा देशभक्त असतो, असे खंडपीठाने म्हटले होते. जर एखादी व्यक्ती मनाने चांगली असेल तर तो देशात शांतता आणि सद्भावनासारख्या उपक्रमांना चालना देईल. यामध्ये देशाच्या सीमांकडेही बघू नये.

कला, क्रीडा, संगीत, संस्कृती आणि नृत्य यांना बंधन नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते. या कलाकारांना राष्ट्रीय सीमांद्वारे मर्यादित करता येत नाही. पाकिस्तानचा संघही विश्वचषकात सहभागी झाला होता, असेही खंडपीठाने म्हटले होते. याचे कारण केंद्र सरकारने घटनेच्या कलम 51 अन्वये शांतता आणि स्थिरतेच्या धोरणाला प्रोत्साहन दिले.