कोरोनावरील कॉंग्रेस टूलकिटविरोधात (Congress Toolkit Case) चौकशीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) म्हटले आहे की, जर याचिकाकर्त्याला हे टूलकिट आवडत नसेल तर ते पाहू नका, त्याकडे दुर्लक्ष करा. हा राजकीय पक्षाचा राजकीय प्रचार आहे, आम्ही ही जनहित याचिका ऐकू शकत नाही. (Supreme Court refuses to hear Congress toolkit case)

या याचिकेवर नाराजी व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, अशा व्यर्थ याचिकांवर सुनावणी होऊ शकत नाही. याचिकाकर्ता उच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. याचिकाकर्त्याने ही याचिका मागे घेतली आहे. कोरोना साथीच्या विषयावरील कॉंग्रेसच्या टूलकिटची राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने मार्फत (NIA) चौकशी करण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेत असे म्हटले होते की, आरोप खरा असल्याचे आढळल्यास कॉंग्रेस पक्षाची नोंदणी रद्द करावी.

अधिवक्ता शशांक शेखर झा यांनी या याचिकेत कॉंग्रेस पक्ष, केंद्र सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगला पक्ष बनविले होते. यामध्ये केंद्र सरकारला कथित टूलकिट प्रकरणात प्राथमिक गुन्हा नोंदविण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणीही करण्यात आली. झा यांचे म्हणणे आहे की, गुन्हा उघडकीस आणण्यासाठी, कलम 120-बी (गुन्हेगारी कट रचणे) आणि आयपीसीच्या (IPC) इतर अनेक कलम आणि बेकायदेशीर कृती प्रतिबंधक कायद्याच्या (UAPA) कलम 13 अन्वये या खटल्याची चौकशी झाली पाहिजे.

देशविरोधी कारवायांचे आणि सामान्य लोकांच्या जीवाशी खेळण्याचे आरोप खरे असल्याचे आढळल्यास कॉंग्रेसची नोंदणी रद्द करण्याचे निर्देशही याचिकेत या नमुद करण्यात आले आहेत. यासह, देशविरोधी भूमिका दर्शविणार्‍या सर्व प्रकारच्या होर्डिंग्ज थांबविण्यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्ष, गट आणि व्यक्तींना आवश्यक मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देण्यात यावेत. या याचिकेत अंत्यसंस्कार आणि मृतदेहांच्या छायाचित्रांचा वापर तसेच कोरोना उत्परिवर्तनाचे नाव भारत आणि पंतप्रधानांच्यावरुन नोंदविण्याविरूद्ध आवश्यक निर्देश देण्यात यावेत अशी मागणी करणयात आली आहे.