Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालायाने ईडीचे संचालक एसके मिश्रा यांचा कार्यकाळ 15 सप्टेंबरपर्यंत वाढवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला आहे. केंद्र सरकारने संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ 15 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्याची विनंती केली होती.

मात्र न्यायालयाने त्यास नकार दिला. एसके मिश्रा हे 15 सप्टेंबरपर्यंत ईडीचे संचालक म्हणून काम करु शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

केंद्राने हा युक्तिवाद कायम ठेवला

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्रातर्फे न्यायालयात हजर झाले होते. यावेळी मेहता म्हणाले की, फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) ची टीम काही दिवसात येणार आहे.

या टीमच्या आढाव्यावर देशाचे मानांकन अवलंबून असते, त्यामुळे एसके मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवणे आवश्यक आहे.' त्यावर न्यायालयाने केंद्राचा युक्तिवाद ग्राह्य धरुन एसके मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवला आहे.

11 जुलै रोजी न्यायालयाने मुदतवाढ बेकायदेशीर ठरवली होती

यापूर्वी, 11 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अंमलबजावणी संचालनालयाचे म्हणजेच ईडीचे विद्यमान संचालक संजय कुमार मिश्रा यांची तिसरी सेवा मुदतवाढ बेकायदेशीर घोषित केली होती.

संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या केंद्र सरकारच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. संजय मिश्रा 31 जुलैपर्यंत आपल्या पदावर राहू शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले होते. संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ 18 नोव्हेंबरला संपत आहे.

एसके मिश्रा यांचा कार्यकाळ कधी आणि किती वेळा वाढला ते जाणून घ्या

नोव्हेंबर 2018 मध्ये पहिल्यांदाच एसके मिश्रा यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांसाठी वाढवण्यात आला होता. ही मुदत नोव्हेंबर 2020 मध्ये संपली होती.

मे 2020 मध्ये ते 60 वर्षांचे झाले. परंतु 13 नोव्हेंबर 2020 रोजी केंद्र सरकारने (Central Government) आदेश जारी केला की, राष्ट्रपतींनी 2018 च्या आदेशात बदल केला आहे. कार्यकाळ दोन वर्षांवरुन तीन वर्षांचा करण्यात आला आहे.

याला कॉमन कॉज या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2021 मध्ये निकालात बदल करण्यास मान्यता दिली, परंतु मिश्रा यांना आणखी मुदतवाढ देण्यास विरोध केला.