Supreme Court Peaceful Protest Constitutional Right Ruling: NEET-UG पेपर लीक आणि शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळाविरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्ज आणि अश्रूधुराच्या वापरावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर टिप्पणी केली. शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन आणि विरोध प्रदर्शन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार असून तो कोणत्याही परिस्थितीत नाकारला जाऊ शकत नाही, असा ऐतिहासिक निर्वाळा न्यायालयाने दिला.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत, भविष्यात आंदोलनांदरम्यान होणारा गोंधळ आणि पोलिसांची दडपशाही रोखण्यासाठी संपूर्ण देशासाठी एकच सर्वसमावेशक 'प्रोटोकॉल' तयार करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.

विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अमानुष पोलीस लाठीचार्जाविरोधात आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईच्या मागणीसाठी ज्येष्ठ वकील गोपाळ शंकरनारायणन, कॉलिन गोंसाल्व्हिस आणि विकास सिंह यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, केवळ आंदोलन सुरु आहे म्हणून पोलिसांच्या दडपशाहीचे किंवा अतिरेकाचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. मात्र, दुसरीकडे आंदोलनादरम्यान काही हिंसक टोळक्यांकडून पोलिसांवर आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर होणाऱ्या हल्ल्यांवरही न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली. पोलिसांच्या सुरक्षेची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची असून अशा असामाजिक तत्त्वांशी कठोरपणे निपटण्यासाठी पोलिसांना योग्य अधिकार असणे गरजेचे असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सुचवलेल्या या नव्या प्रोटोकॉलनुसार, देशात कुठेही शांततापूर्ण निदर्शने करण्यासाठी एक निश्चित आणि योग्य जागा घोषित केली जाईल. यामुळे सामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही आणि आंदोलकांनाही त्यांचा आवाज लोकशाही मार्गाने मांडता येईल. आंदोलनकर्त्यांच्या वेषात घुसणाऱ्या समाजकंटकांना वेगळे करुन त्यांच्यावर कारवाई करण्याची सोय या नियमावलीत असेल. या विषयावर देशभरात एकसमान धोरण लागू करण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील, असे सांगत न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवारी निश्चित केली.