जहांगीरपुरी (Jahangirpuri) येथील दंगलीतील आरोपींचे अतिक्रमण पाडण्यासाठी बुलडोझरच्या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सध्या स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने सांगितले की, उत्तर दिल्ली महानगरपालिकेला सध्या यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तूर्तास अतिक्रमण पाडण्याची कारवाई थांबवावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. महापालिकेच्या कारवाईविरोधात ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे, कपिल सिब्बल, पीव्ही सुरेंद्रनाथ आणि प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयात हजेरी लावली. मनपाची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे सांगून दुष्यंत दवे म्हणाले की, अतिक्रमण पाडण्यासाठी बुलडोझर पाठवण्यापूर्वी लोकांना कोणतीही नोटीस बजावली नाही. ही संपूर्ण कारवाई पूर्णपणे बेकायदेशीर असून कोणालाही नोटीस बजावण्यात आली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यावर सरन्यायाधीश एनव्ही रामण्णा यांच्या खंडपीठाने यथास्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. दुसऱ्या प्रकरणासोबतच उद्याही सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. उद्या सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून न्यायालयाकडून आदेश जारी करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे बुधवारी सकाळीच 9 बुलडोझर जहांगीरपुरीत पोहोचले होते आणि दंगलीतील आरोपींचे अतिक्रमण पाडण्याची तयारी सुरू होती. या कारवाईपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले होते, मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बुलडोझर परतत आहेत.

दरम्यान, असदुद्दीन ओवेसी यांनी बुलडोझरच्या कारवाईवर भाष्य केले आहे. ओवेसी म्हणाले की, देशातील मुस्लिमांची लोकसंख्या 200 दशलक्षांपेक्षा जास्त आहे आणि या मोठ्या लोकसंख्येचा एक छोटासा भागही अतिरेकी आणि हिंसाचाराच्या दिशेने गेला तर भारत सरकार सुरक्षेचे आव्हान हाताळू शकेल का? याआधी ओवेसी यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावरही निशाणा साधला होता आणि या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर ते मौन असल्याचे म्हटले होते. या भ्याडपणासाठी त्यांना दिल्लीच्या जनतेने मतदान केले होते का?