Supreme Court orders allowing women to take the NDA Exams Dainik Gomantak
देश

मुलींना मिळाला आणखी एक आधिकार, NDAची परीक्षा देता येणार

सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी (NDA) मध्ये मुलींच्या शिक्षणाला आता मान्यता दिली आहे.

दैनिक गोमन्तक

सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी (NDA) मध्ये मुलींच्या शिक्षणाला आता मान्यता दिली आहे. एनडीएची प्रवेश परीक्षा 5 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. एनडीएमध्ये प्रवेशाबाबत निर्णय नंतर घेतला जाईल परंतु मुलींनी परीक्षेला उपस्थित राहण्याचे न्यायालयाने सांगितले ले आहे. याअगोदर मुलींना राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीच्या परीक्षेत बसण्याची परवानगी अद्याप देण्यात आली नव्हती.(Supreme Court orders allowing women to take the NDA Exams)

वकील कुश कालरा यांनी एक याचिका करत न्यायालयाला सांगितले होते की, पदवीनंतरच महिलांना सैन्यात भरती करण्याची परवानगी आहे. त्यांच्यासाठी किमान वयही 21 वर्षे ठेवण्यात आले आहे.मात्र मुलांना बारावीनंतर लागेचच एनडीएमध्ये जाण्याची परवानगी आहे.

अशाप्रकारे, स्त्रियांना सुरुवातीलाच पुरुषांपेक्षा चांगल्या स्थितीत पोहोचण्याची शक्यता कमी असते. हे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला या प्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली आहे.

काय होती नेमकी याचिका?

याचिकेत असे लिहिले होते की, राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी आणि नौदल अकादमीमध्ये फक्त मुलांनाच प्रवेश मिळतो, जे सैन्यात तरुण अधिकाऱ्यांची भरती करतात. असे करणे त्या पात्र मुलींच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे, ज्यांना सैन्यात भरती होऊन देशाची सेवा करायची आहे.

महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या गेल्या वर्षीच्या निर्णयाचा उल्लेख याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, ज्याप्रमाणे न्यायालयाने महिला लष्करी अधिकाऱ्यांना पुरुषांबरोबर सेवा देण्याचे समान अधिकार दिले आहेत, त्याचप्रमाणे लष्करात भरती होऊ इच्छिणाऱ्या मुलींनाही ते दिले पाहिजेत.

याचिकेत म्हटले होते की, मुलांना 12 वी नंतर राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी आणि नौदल अकादमीमध्ये प्रवेश घेण्याची परवानगी आहे. पण मुलींना सैन्यात भरती होण्यासाठी वेगवेगळे पर्याय, ते वयाच्या 19 ते 21 वर्षांपर्यंत सुरू होतात. त्यांच्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता देखील पदवीधर ठेवण्यात आली आहे.

अशा परिस्थितीत, मुली सैन्यात भरती होईपर्यंत, 17-18 वर्षे वयाच्या सैन्यात भरती झालेली मुले कायमस्वरूपी कमिशन अधिकारी बनली आहेत. हा भेदभाव दूर झाला पाहिजे.असे सांगत हा निर्णय देण्यात आला आहे.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

India vs Australia: मुसळधार पाऊस, विजेचा कडकडाट... वीज पडून एका खेळाडूचा मृत्यू, 'या' कारणामुळं भारत विरूध्द ऑस्ट्रेलिया सामना रद्द

Fish Price Hike: मासे खाणं महागलं... सुरमई, पापलेट, कोळंबीची किंमत पाहून पळेल तोंडचं पाणी

Snake Attack Video: साप पकडतानाचा थरार कॅमेऱ्यात कैद! सापाने अचानक केला हल्ला, नंतर काय घडलं? अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ पाहा

"गोव्यात हे चाललंय काय?", 450 रुपयांच्या टॅक्सी स्कॅममधून सुटलो, पोलिसांनी 500 रुपये घेतले; जर्मन इन्फ्लुएंसरचा Video Viral

7th Pay Commission Goa: सातवा वेतन आयोग लागू करा! गोव्यातील पंचायत कर्मचाऱ्यांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

SCROLL FOR NEXT