Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली नोटीस 'निरुपयोगी' असल्याचे एका याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. यानंतर न्यायालयाने कारवाई करत त्या व्यक्तीविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले. वास्तविक, हे प्रकरण न्यायालयाच्या अवमानाशी संबंधित आहे, जिथे याचिकाकर्ते उपेंद्र नाथ दलाई यांनी 1 लाख रुपयांचा दंड भरला नाही.

काय प्रकरण होते?

दरम्यान, दलाई यांनी सत्संगाचे संस्थापक श्री श्री ठाकूर अनुकुलचंद्र यांना 'परमात्मा' म्हणून घोषित करण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे न्यायालयाने दंड ठोठावला होता. विशेष म्हणजे, 2022 मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे आणि अशी प्रार्थना जनहित याचिकाद्वारे केली जाऊ शकत नाही. यापूर्वी, सप्टेंबर 2023 मध्येही न्यायालयाने दलाई यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते, मात्र त्यानंतरही ते न्यायालयात हजर झाले नव्हते.

न्यायालयाने काय म्हटले?

न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार आणि न्यायमूर्ती राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरु होती. फिर्यादीने वापरलेल्या भाषेवरही खंडपीठाने आक्षेप घेतला. तसेच, बालासोर जिल्ह्याच्या एसपींना 13 फेब्रुवारीपूर्वी फिर्यादीला न्यायालयात हजर करण्यास सांगितले आहे. विशेष म्हणजे, खंडपीठाने अवमान नोटीसनंतर फिर्यादीकडून मिळालेले उत्तरही वाचले होते. त्यात म्हटले होते की, 'सर, मी कोर्टात हजर राहण्यास नकार देत आहे, कारण मला तुमच्याकडून मिळालेली नोटीस निरुपयोगी आहे. माझ्याप्रति तुमची ही अपमानजनक कृती आहे. त्यावर खंडपीठाने म्हटले की, 'उत्तरातही अवमानना केली आहे... आम्ही ते पुन्हा वाचू शकत नाही.''