Supreme Court Sex Work Landmark Judgment: देशातील वेश्याव्यवसायाशी संबंधित सुमारे 70 वर्षे जुन्या कायद्याची सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण व्याख्या केली. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जर एखादी महिला केवळ स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी वैयक्तिक पातळीवर वेश्याव्यवसाय करत असेल, तर तिच्या निवासस्थानाला कायद्यानुसार 'ब्रोथल' म्हणजेच कोठा किंवा वेश्यागृह मानता येणार नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर त्या विशिष्ट ठिकाणी इतर कोणतीही सेक्स वर्कर महिला किंवा कोणताही दलाल सामील नसेल, तर पोलीस केवळ संशयाच्या आधारे त्या परिसरावर किंवा घरावर कायदेशीर कारवाई करु शकत नाहीत.

न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने 'अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायदा' (ITPA), 1956 चे सूक्ष्म विश्लेषण केल्यानंतर हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. सुमारे 298 पानांच्या या निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या कायद्याचा मुख्य उद्देश देशातून देहव्यापार पूर्णपणे संपुष्टात आणणे किंवा त्याला संपूर्णपणे गुन्हा घोषित करणे हा नाही, तर वेश्याव्यवसायाचे होणारे व्यापारीकरण आणि संघटित स्वरुपात चालणारे अवैध रॅकेट, मानवी तस्करी यांसारख्या अनैतिक प्रकारांवर लगाम लावणे हा या कायद्याचा खरा हेतू आहे.

न्यायालयाने कायद्यातील कलम 7 आणि 8 चा हवाला देत स्पष्ट केले की, सार्वजनिक ठिकाणी, धार्मिक स्थळांजवळ किंवा रस्त्यांवर ग्राहकांना आकर्षित करणे, अश्लील हावभाव करणे किंवा देहव्यापाराचे प्रदर्शन करणे हाच या कायद्यांतर्गत अपवाद आणि दंडनीय गुन्हा आहे. कारण अशा कृत्यांमुळे सार्वजनिक शालीनता आणि सामाजिक नैतिकतेला बाधा पोहोचते. मात्र, आपल्या खाजगी जागेत स्वतःच्या संमतीने आणि उदरनिर्वाहासाठी असे करणाऱ्या एकल महिलेला हा कायदा थेट गुन्हेगार ठरवत नाही.

यासोबतच, न्यायालयाने मॅजिस्ट्रेट आणि पोलीस प्रशासनाला छापेमारीच्या कारवाईबाबत अत्यंत कडक निर्देश दिले. न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा जेव्हा एखाद्या संशयास्पद ठिकाणावर पोलिसांची धाड पडते, तेव्हा तिथे आढळणाऱ्या प्रत्येक महिलेला गुन्हेगार किंवा पीडित म्हणून वागवले जाऊ नये. मॅजिस्ट्रेटने प्राथमिक चौकशीत ती महिला सज्ञान आहे का आणि ती स्वतःच्या इच्छेने हे काम करत आहे का, हे निश्चित करणे आवश्यक आहे.

ज्या सज्ञान महिला (Women) स्वतःच्या इच्छेने या व्यवसायात आहेत, त्यांना त्यांच्या मर्जीविरुद्ध जबरदस्तीने 'रेस्क्यू' करुन सुधारगृहात किंवा शेल्टर होममध्ये डांबून ठेवता येणार नाही. राज्याला पुनर्वसनाच्या सुविधा देण्याचा अधिकार नक्कीच आहे, परंतु ते कोणत्याही नागरिकावर त्याच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने लादू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.