पश्चिम बंगालमधील (West Bengal) मतदानानंतरच्या हिंसाचाराबद्दल सुप्रीम कोर्टाने(Supreme Court) ईसी, केंद्र सरकार(Central Government) आणि राज्याकडून पउत्तर मागितले आहे .

पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकांनंतर झालेल्या हिंसाचाराची(West Bengal Violence) एसआयटी चौकशी, पीडितांना नुकसान भरपाई किंवा आर्थिक मदत आणि सुरक्षा पुरविण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल आणि केंद्राला नोटीस बजावली आहे.

या याचिकेत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनाही पक्षकार म्हणून करण्यात आले आहे, परंतु त्यांना कोणतीही नोटीस बजावण्यात आलेली नाही.

पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर बरीच शहरे, आणि खेड्यांमध्ये हिंसाचार, जाळपोळ आणि अशा अनेक घटनांची कारणेनेमकी काय होती तसेच या कारणांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यावर कोर्टाने केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली असून त्यांना चार आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत अशी मागणी केली गेली होती की ज्या लोकांनी घरे सोडली आहेत आणि आसाम किंवा इतर राज्यात विस्थापित झाले अशा लोकांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश केंद्र आणि राज्य सरकारला देण्यात यावेत.असेही या याचिकेत सांगण्यात आले होते.तसेच त्याशिवाय केंद्र सरकारला निमलष्करी दलाला सैन्य दलात तैनात करण्याचे आदेश द्यावे, अशी मागणी याचिकेत केली होती . त्यासोबतच विधानसभा निवडणुकीनंतर 2 मेपासून सुरू झालेल्या राजकीय हिंसाचाराची कोर्टाच्या देखरेखीखाली सर्व पीडितांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश एसआयटीकडून मागविण्यात येण्याची मागणीही करण्यात आली होती.

याच याचिकेवर सुनावणी देताना सुप्रीम कोर्टाने आज केंद्र सरकार, राज्य सरकाची कां उघाडणी करत या सगळ्यांबाबत चार आठवड्यांत खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत.