Supreme Court: जम्मू-काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित विशेष समितीच्या पुनर्विलोकन आदेशांवर कठोर टिप्पणी केली. न्यायालयाने म्हटले की, 'हा आदेश कपाटात ठेवण्यासाठी नाही.' न्यायालयाने कडक शब्दात प्रशासनाला फटकारत तो प्रकाशित करण्यास सांगितला.

विशेष समितीचे आदेश प्रसिद्ध करण्याची मागणी

फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्सने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली, ज्यात जम्मू आणि काश्मीरमधील इंटरनेट निर्बंधांवर केंद्रीय गृह सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीने दिलेला पुनरावलोकन आदेश प्रकाशित करण्याची मागणी केली होती. दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना सांगितले की, पुनर्विलोकन आदेश कशासाठी आहे हे आम्हाला समजत नाही. पुनर्विलोकन आदेश कपाटात ठेवण्यासाठी नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज म्हणाले की, याचिकाकर्ता समितीचा पुनर्विलोकन आदेश प्रकाशित करण्याची मागणी करत आहे.

समितीचा पुनरावलोकन आदेश प्रकाशित करणे आवश्यक आहे - न्यायालय

खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, 'समितीचे विचारविनिमय प्रकाशित करणे आवश्यक नाही, परंतु पारित केलेले पुनरावलोकन आदेश प्रकाशित करणे आवश्यक आहे, असे आमचे मत आहे.' न्यायालयाने जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनातर्फे हजर असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज यांना पुढील सुनावणीच्या तारखेला सूचना घेण्यासाठी आणि न्यायालयाला माहिती देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ दिला.

याचिकाकर्त्याने पुनर्विलोकन आदेश प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली होती

याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वकिल शादान फरासत यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले होते की, अनुराधा भसीन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया खटल्यातील 2020 च्या निकालानुसार, प्रशासनाने जम्मू आणि काश्मीरमधील इंटरनेट निर्बंधांवरील पुनरावलोकन आदेश आणि मूळ आदेश प्रकाशित करणे आवश्यक आहे.

काय आहे प्रकरण

11 मे 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्याच्या याचिकेवर विचार करण्यासाठी केंद्रीय गृहसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते, ज्यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा आणि मानवी हक्कांमध्ये समतोल साधण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते. विशेष म्हणजे, 10 जानेवारी 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुराधा भसीम विरुद्ध युनियन ऑफ इंडियाच्या निर्णयात म्हटले होते की, भाषण स्वातंत्र्य आणि इंटरनेटद्वारे व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य संविधानानुसार संरक्षित आहे. यामध्ये जम्मू-काश्मीर प्रशासनाला निर्बंधाच्या आदेशांचे तात्काळ पुनरावलोकन करण्यास सांगण्यात आले होते.