नवी दिल्ली: वाढत्या रस्ते अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असून द्रुतगती महामार्गांवर अवजड वाहने उभी करण्यास (पार्किंग) मनाई घालण्यात आली आहे.

प्रशासनिक ढिलेपणा किंवा पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे द्रुतगती महामार्ग हे धोक्याचा मार्ग बनू नयेत, असे सांगतानाच प्रवास सुरक्षित करण्यासाठी रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय रस्ते महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) तसेच राज्य-केंद्रशासित प्रदेशांनी आवश्यक ते उपाय योजावेत, असे न्या.जे.के. माहेश्वरी आणि न्या. अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

देशात एकूण महामार्गांच्या तुलनेत राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी केवळ दोन टक्के इतकी आहे. पण अपघातातील मृतांचा विचार केला तर एकूण मृत्यूंपैकी ३० टक्के मृत्यू या महामार्गांवर होतात. राजस्थानमधील फलोदी, तेलंगणमधील रंगारेड्डी येथील रस्ते अपघातानंतर याचिका दाखल करण्यात आली होती.

न्यायालयाच्या सूचना

राष्ट्रीय महामार्गांवर ‘राईट ऑफ वे’च्या आत नवीन ढाबे, खाण्या-पिण्याच्या जागा, व्यावसायिक इमारतीची निर्मिती अथवा संचालन यासाठी मनाई केली जावी.

ऑगस्ट २०२५ च्या आदेशानुसार बेकायदा नव्या आणि जुन्या इमारती दोन महिन्यांच्या आत हटवाव्यात.

कृती दलात प्रशासन, पोलिस, ‘एनएचएआय’ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.

ज्या जिल्ह्यांमधून महामार्ग जातो, त्या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ दिवसांच्या आत सुरक्षा कृती दल स्थापन करावे.

‘एनएचएआय’ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परवानगीशिवाय एखादा परवाना किंवा एनओसी तसेच व्यवसाय करण्यासाठी मुभा देऊ नये.