Uttar Pradesh: बनारसच्या काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी वादाच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात पूजेच्या अधिकारावर सुनावणी झाली. यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयात जाण्यास सांगितले, आम्ही हे प्रकरण तिकडे वर्ग केले आहे. शिवलिंगाची पूजा आणि कार्बन डेटिंगला परवानगी देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी ऐकण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

याचिकाकर्ते राजेश मणी त्रिपाठी यांनी शिवलिंगाची पूजा करण्याची परवानगी मागितली होती. आम्ही पूजेसाठी परवानगी मागत आहोत, असे त्यांच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि नरसिंह यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, आमच्या पूर्वीच्या आदेशानंतर वाराणसी जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात देखभालक्षमतेबाबत सुनावणी सुरू आहे. त्याच्या आदेशावर पुढील कारवाई अवलंबून असेल.

असा युक्तिवाद सुप्रीम कोर्टात झाला

याचिकाकर्ता : आम्ही शिवलिंगाची पूजा करण्यासाठी परवानगी मागत आहोत.

सर्वोच्च न्यायालय: कनिष्ठ न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असताना, तुम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका कशी दाखल करू शकता? दिवाणी खटल्याच्या सुनावणीची प्रक्रिया आहे. तुम्ही याचिका मागे घ्या.

वकील हरिशंकर जैन : धर्माभिमानी महिलांच्या वतीने जैन यांनी शिवलिंगाच्या कार्बन डेटिंगची मागणी केली.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड- तुम्ही अनुभवी वकील आहात. तुम्हाला माहिती आहे की अशा प्रकारची थेट सुनावणी होऊ शकत नाही. या गोष्टी कनिष्ठ न्यायालयात ठेवा. तुम्हाला जे काही मांडायचे आहे ते वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात मांडा.

पुढील सुनावणी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे

यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी वादाची सुनावणी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पुढे ढकलली आहे. अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीच्या याचिकेवर जिल्हा न्यायालय निर्णय देईपर्यंत प्रतीक्षा करू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याच्या योग्यतेवर समितीने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

यूपीच्या बनारसमध्ये बाबा विश्वनाथ मंदिराशेजारी ज्ञानवापी मशीद आहे. हिंदू बाजूचा दावा आहे की येथे एक मंदिर होते, जे मुघल काळात पाडून त्याला मशिदीचे स्वरूप दिले गेले.