Supreme Court: तीस्ता सेटलवाड यांच्या जामीन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पाडली. न्यायालयाकडून तीस्ता सेटलवाड यांना मोठा दिलासा देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला.

विशेष म्हणजे, न्यायालयाकडून गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने 1 जुलै रोजी तिस्ता यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यांना तात्काळ आत्मसमर्पण करण्यास सांगण्यात आले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, बहुतांश पुरावे कागदोपत्री आहेत. तीस्ता यांची कोठडीत चौकशी करण्याची गरज नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सांगितले की, 'जर तीस्ता यांनी जामीन अटींचे उल्लंघन केले तर सरकार अर्ज दाखल करु शकते. कनिष्ठ न्यायालयाला उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही टिप्पणीने प्रभावित होण्याची गरज नाही.'

या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयावर प्रश्न उपस्थित केले. उच्च न्यायालयाचा निर्णय 'विकृत' असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे तिस्ता यांना जामीन मिळणे कठीण झाले.

तीस्ता यांनी एफआयआर रद्द करण्यासाठी अर्ज केला नसल्याचा उच्च न्यायालयाचा निष्कर्ष चुकीचा आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

दुसरीकडे, सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी तीस्ता यांच्या वतीने संपूर्ण प्रकरणाचा खुलासा केला. पुरावे तयार करुन एफआयआर नोंदवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

गुजरात उच्च न्यायालयाने त्यांचा नियमित जामीन नाकारल्यानंतर कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांनी शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, परंतु त्यांना अंतरिम संरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर न्यायाधीशांमध्ये मतभेद झाले.

2002 च्या गोध्रा दंगल प्रकरणात निरपराध लोकांना अडकवण्यासाठी पुराव्याचा कथित बनावटीकरण केल्याचा हा खटला आहे.

दरम्यान, गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तीस्ता सेटलवाड यांची अंतरिम जामिनावर सुटका केली होती आणि गुजरात उच्च न्यायालयाला गुणवत्तेच्या आधारावर या प्रकरणाचा निर्णय घेण्यास सांगितले होते.

गेल्या शनिवारी उच्च न्यायालयाने तीस्ता यांचा जामीन रद्द करुन त्यांना तातडीने शरण येण्यास सांगितले होते. त्यानंतर, तीस्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सुट्टी असूनही न्यायमूर्ती अभय एस.ओक आणि न्यायमूर्ती प्रशांत मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली.

सुनावणीदरम्यान दोन्ही न्यायाधीशांचे मत भिन्न होते. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

त्याच रात्री 9.15 वाजता न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने तीस्ता यांना आठवडाभरासाठी दिलासा देताना याचिकाकर्त्या महिला आहेत, त्यामुळे त्या दिलासा मिळण्याची हक्कदार असल्याचे सांगितले होते. नंतर ही सवलत 19 जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली होती.

तिस्ता यांच्या वतीने कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी या संपूर्ण प्रकरणाचा खुलासा करताना सांगितले की, "बनावट पुरावे तयार करुन एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. एफआयआर नोंदवल्यानंतर तिस्ता यांना अटक करण्यात आली होती. अद्यापपर्यंत तपासात प्रगती झालेली नाही.

सहा दिवसांचा पोलीस कोठडी घेतल्यानंतरही चौकशी सुरु होती. गुजरात उच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीनासाठी केलेला अर्ज फेटाळला, कारण तेव्हा आरोपपत्र दाखल झाले नव्हते. पण तिस्ता यांना जामीन मिळाला नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मिळाला आहे.''