Supreme Court: लोकशाहीकडे केवळ निवडणुकीच्या दृष्टीकोनातून पाहता येत नाही. संसद आणि सरकारने घेतलेले सर्व निर्णय लोकतांत्रिक असतील तर न्यायालयांची गरज भासणार नाही.

समलैंगिक विवाह प्रकरणावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी ही टिप्पणी केली. खरे तर, या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वकिलाने सांगितले की, न्यायालय एजीबीटी जोडप्यांच्या अधिकारांवर निर्णय देऊ शकत नाही.

असे करणे अलोकतांत्रिक ठरेल. त्याला उत्तर देताना सरन्यायाधीशांनी ही टिप्पणी केली.

सरन्यायाधीशांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे की, 'निर्वाचित सरकारचे सर्व निर्णय जर पूर्णपणे लोकशाहीवादी असतील आणि मूलभूत हक्कांचे उद्दिष्ट पूर्ण करत असतील, तर न्यायालयांची काय गरज आहे, ज्यांचे काम कायद्याचा अर्थ लावणे आहे.

जेव्हा सरकार (Government) घटनात्मक मुद्द्यांवर चुका करते तेव्हा न्यायालयाचे काम त्यांच्या निर्णयांचे समीक्षा करणे असते. ते पुढे म्हणाले की, आपली राज्यघटना लोकशाहीबद्दल असे सांगते की, ज्यामध्ये प्रत्येकाची गरज आहे. त्याचबरोबर घटनात्मक लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणूक डेमॉक्रसी असेही सांगत नाही.

दरम्यान, लोकशाहीमध्ये इतर संस्थांचीही भूमिका असते आणि त्या सरकारच्या निर्णयांचा आढावा घेऊ शकतात. लोकशाहीची कोणतीही संकुचित व्याख्या संविधानात निश्चित केलेली नाही. एवढेच नाही तर समलिंगी विवाहाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारचे मत संकुचित असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

तुमची लोकशाहीची व्याख्या योग्य नसून त्यामधून संकुचित विचारसरणी प्रकट होते, असेही ते म्हणाले. देशात शिक्षण हक्क कायदा हा न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरच बनवला गेला आणि त्यानंतर तो मूलभूत अधिकार म्हणून लागू करण्यात आला, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.

प्रदीर्घ सुनावणीनंतर मंगळवारी न्यायालयाने समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्याबाबत निर्णय दिला होता. न्यायालयाने समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्याची मागणी फेटाळून लावत हे न्यायालयाचे काम नाही, असे म्हटले होते.

आम्ही संसदेसारखे (Parliament) कायदे करु शकत नाही किंवा त्यासाठी संसदेवर दबाव आणू शकत नाही. मात्र, न्यायालयाने सरकारला समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्याबाबत समिती स्थापन करण्याची सूचना केली आहे, असेही सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले.