Supreme Court News: त्यालं त्याचं निर्दोषत्व सिद्ध करण्यास आयुष्य घालवावं लागलं. स्वतःच्या पत्नीच्या मृत्यूचा आरोप असणारा एक व्यक्ती 30 वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतिक्षेत होता. आज सर्वोच्च न्यायालयाने अवघ्या 10 मिनिटांत त्याची निर्दोष मुक्तता केली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यवस्थेवरही प्रश्न उपस्थित केले. फौजदारी न्याय व्यवस्थेतील आरोपीला निर्दोष सोडायला 30 वर्षे लागली, तर भारताची फौजदारी न्याय व्यवस्थाच आरोपींसाठी शिक्षा ठरु शकते, याचे उदाहरण आज पाहायला मिळाले, अशी खंतही न्यायालयाने व्यक्त केली.
दरम्यान, 1993 मध्ये पत्नीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. खटल्याची सुनावणी सुरु झाल्यानंतर सुमारे 10 मिनिटांत सर्वोच्च न्यायालयाने 30 वर्षे जुन्या खटल्याचा निकाल दिला. निकाल देताना न्यायालयाने खंत व्यक्त केली की, जर फौजदारी न्याय व्यवस्थेला आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्यासाठी 30 वर्षे लागली. देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्थाच आरोपीसाठी शिक्षा ठरु शकते.
Live.Law नुसार, न्यायालयाने म्हटले की, “आपली फौजदारी न्याय प्रणाली स्वतःच एक शिक्षा ठरु शकते. नेमका हाच प्रकार या प्रकरणात घडला आहे.'' आरोपीबाबत निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाने केवळ 10 मिनिटे घेतली. आयपीसीच्या कलम 306 अंतर्गत शिक्षेस पात्र असलेल्या गुन्ह्यासाठी आरोपी दोषी नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
दरम्यान, ही घटना 1993 मधील आहे, हरियाणातील एका महिलेने आत्महत्या केली. या घटनेनंतर महिलेचा पती आणि सासरच्या लोकांवर पैशांची मागणी आणि छळ केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पोलिसांनी (Police) आरोपी पतीविरुद्ध आयपीसी कलम 306 अंतर्गत एफआयआर नोंदवला होता. 1998 मध्ये ट्रायल कोर्टाने आरोपीला दोषी ठरवले आणि 2008 मध्ये उच्च न्यायालयाने त्याची पुष्टी केली. मात्र, त्या व्यक्तीने त्याच्यावरील आरोपांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
आरोपी पतीने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) असा युक्तिवाद केला की, मृत पत्नीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल अपीलकर्त्याला दोषी ठरवण्यात कनिष्ठ न्यायालयांनी चूक केली होती. त्याने आपल्या पत्नीवर कोणत्याही प्रकारचा शारीरिक किंवा मानसिक छळ केल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचे त्याने सांगितले. आरोपीच्या याचिकेच्या आधारे आणि त्याच्यावरील आरोपांमध्ये कोणतेही पुरावे नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीची शिक्षा पूर्णपणे रद्द केली. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले की, आयपीसीच्या कलम 306 अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवण्यासाठी, गुन्हा करण्याचा स्पष्ट हेतू असणे आवश्यक आहे, जे या प्रकरणात नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, "आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याबद्दल आरोपीला दोषी धरण्यासाठी केवळ छळ पुरेसा नाही. त्यासाठी महिलेने आत्महत्या केल्याचा पुरावा आवश्यक आहे. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, पतीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत, कारण फिर्यादीच्या आधारे पुरावे सिद्ध होऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले. आरोपीने पत्नीला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केले असावे, अशी शक्यता आहे.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, “जर सततच्या छळाचे ठोस पुरावे असतील, ज्यामुळे पत्नीला जीवन संपवण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरला नाही, तर असे म्हणता येईल की आरोपीने आपल्या कृत्याने महिलेला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले. " हा निकाल देताना न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने गेल्या 30 वर्षांत आरोपीने भोगलेल्या प्रदीर्घ त्रासाबद्दल खंत व्यक्त केली. न्यायालयाने मान्य केले की, या 30 वर्षांत त्या व्यक्तीने खूप काही सहन केले, ज्याची कदाचित आपण कल्पना करु शकत नाही.
न्यायालयाने म्हटले की, "आपली फौजदारी न्याय व्यवस्था स्वतःच शिक्षा ठरु शकते. या प्रकरणात नेमके तेच घडले आहे. अपीलकर्त्यावर दाखल केलेले गुन्हे चुकीचे आहेत. या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी न्यायालयाला केवळ 10 मिनिटे लागली." या प्रकरणात आयपीसी कलम 306 अंतर्गत शिक्षेचा गुन्हा टिकू शकत नाही. हा निर्णय मिळवण्यासाठी अपीलकर्त्याने 1993 ते 2024 पर्यंत दीर्घ संघर्ष केला. त्याला न्याय मिळण्यासाठी 30 वर्षे लागली, जी अत्यंत क्लेशदायक आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.