ज्ञानवापी मशीद प्रकरणात एक महत्त्वपूर्ण आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना शिवलिंग सापडल्याचे सांगितले जाते ते क्षेत्र सुरक्षित करण्यास सांगितले आहे. यासह, प्रार्थना किंवा धार्मिक कार्यासाठी मुस्लिमांच्या प्रवेशास प्रतिबंध करु नये. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवलिंग परिसर सुरक्षित करण्यासाठी वाराणसी न्यायालयाला सील ठोकण्याचा आदेश मर्यादित केला. वाराणसी न्यायालयाच्या कामकाजावर कोणतीही स्थगिती नाही. न्यायालयाने म्हटले की, आम्हाला वाटते की, हा आदेश आहे. मशीद समितीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू पक्षकारांना नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणी 19 मेपर्यंत उत्तर मागवण्यात आले आहे.

तत्पूर्वी, मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत हुजेफा अहमदी यांनी मशीद समितीच्या वतीने उलटतपासणी घेतली. हुजेफा म्हणाले, 'हिंदूंना दर्शन आणि पूजा करण्याचा अधिकार आहे हे घोषित करण्यासाठी हा सूट तयार करण्यात आला आहे. याचा अर्थ मशिदीचे धार्मिक स्वरुप बदलणे असा होईल. तुम्ही अशा प्रकारे अ‍ॅडव्होकेट कमिश्नर निवडू शकत नाही.

अहमदी म्हणाले, 'आयोगाने शनिवारी आणि रविवारी सर्वेक्षण केले. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार हे आयुक्तांना माहीत होते, तरीही सर्वेक्षण करण्यात आले. सोमवारी फिर्यादीने कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज दाखल केला की, सर्वेक्षणात शिवलिंग सापडले आहे. ट्रायल कोर्टाने त्यावर शिक्कामोर्तब करण्याचे आदेश दिले हे दुर्दैवी आहे.'

ते पुढे म्हणाले, 'आयुक्तांनी अहवाल सादर केला नसतानाही आयुक्तांनी तलावाजवळ शिवलिंग पाहिल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. हे अत्यंत अन्यायकारक आहे कारण आयोगाचा अहवाल दाखल होईपर्यंत तो गोपनीय मानला जातो.'

दुसरीकडे, आयोगाच्या सर्वेक्षणाच्या नावाखाली जागा सील करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. प्रार्थनास्थळाचा बहाणा करुन कायद्याचे उल्लंघन करता येणार नाही. अशाच एका खटल्याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. याची माहिती आम्ही ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीशांना दिली होती. बाबरी मशीद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, 'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट ऐतिहासिक चुका सुधारण्यासाठी तक्रारींना प्रतिबंधित करतो.'