PM Modi : केंद्रातील मोदी सरकारला 9 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मोदी सरकार 2.0 चा 9 वा वर्धापन दिन 26 मे रोजी आहे. 2014 च्या तुलनेत याच तारखेला भाजपने देशात पुन्हा एकदा मोठा विजय मिळवला होता.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा निवडणुकीतील विजयात त्यांच्या नेतृत्वाखाली चालवलेल्या लोककल्याणकारी योजनांचा महत्त्वाचा वाटा होता. मोदींच्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या कोणत्या योजना हिट ठरल्या आणि कोणत्या फ्लॉप झाल्या.

मोदींच्या कार्यकाळातील हीट योजना

जन धन योजना : केंद्राची सत्ता हाती घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक मोठा निर्णय घेतला, ज्याअंतर्गत देशातील प्रत्येक कुटुंबाला बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्याची मोहिम सुरू करण्यात आली. यासाठी जन धन योजना १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी सुरू करण्यात आली. आतापर्यंत पाहिल्यास सरकारने ज्या पद्धतीने ही योजना राबवली, ती पूर्णपणे यशस्वी ठरली.

योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. गेल्या वर्षी 2022 मध्ये या अंतर्गत 45 कोटींहून अधिक बँक खाती उघडण्यात आली होती, तर आत्तापर्यंत हा आकडा वाढून 48.99 कोटी झाला आहे.

 पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना: देशात कोरोनाच्या काळात सुरू झालेल्या या योजनेने केंद्राने ज्या पद्धतीने विचार सुरू केला होता त्याच पद्धतीने काम केले. 26 मार्च 2020 रोजी सुरू झालेल्या या योजनेचे उद्दिष्ट देशातील प्रत्येक नागरिकाला सांभाळणे असे होते.

देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेतून रेशन मिळत आहे. यामध्ये प्रत्येक नागरिकाला पाच किलोपेक्षा जास्त धान्य दिले जाते. त्याचा लाभ शिधापत्रिकाधारकांना मिळत आहे. या योजनेअंतर्गत सरकारने आतापर्यंत सुमारे ५.९१ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

पीएम किसान सन्मान निधी योजना: 2014 मध्ये केंद्राची सत्ता हाती घेतल्यानंतर, पहिल्या टर्मच्या शेवटच्या वर्षात, मोदी सरकारने शेतकर्‍यांना फायदा व्हावा या उद्देशाने ही योजना सुरू केली. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी ही योजना सुरू करण्यात आले.

मोदींच्या कार्यकाळात ही योजना खूप यशस्वी ठरली आणि तिचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. पीएम किसान योजनेंतर्गत सरकार दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 6,000 रुपये जमा करते. ही रक्कम दोन-दोन हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये हस्तांतरित केली जाते. केंद्र सरकारने आतापर्यंत 12 हप्ते जारी केले आहेत.

मोदींच्या या योजना चमत्कार करू शकल्या नाहीत

स्किल इंडिया: प्रधानमंत्री कौशल भारत योजना 15 जुलै 2015 रोजी सुरू झाली. या मोहिमेअंतर्गत 2022 पर्यंत भारतातील सुमारे 40 कोटी लोकांना विविध कौशल्यांमध्ये प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, जे नरेंद्र मोदींच्या आत्मनिर्भर व्हिजनशी जोडलेले होते. ड्रीम प्रोजेक्ट असूनही यामध्ये  अपेक्षेप्रमाणे यश आले नाही. विरोधकांनीही ही योजना फ्लॉप असल्याचे म्हटले होते.

नोटाबंदी/काळा पैसा : नोटाबंदीबाबतही नरेंद्र मोदी सरकार बॅकफूटवर आहे. यामुळे काळा पैसा मोठ्या प्रमाणावर उघड होईल, अशी सरकारला आशा होती. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान मोदींनी नोटाबंदीची घोषणा केली होती आणि त्याच रात्रीपासून देशात 1000 आणि 500 ​​रुपयांच्या नोटा बेकायदेशीर घोषित करण्यात आल्या होत्या.

2014 पूर्वी भाजपने परदेशाती काळा पैसा देशात परत आणण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आता नऊ वर्षांनंतरही मोदी सरकारला यामध्ये यश मिळाने नाही. त्यामुळे मोदी सरकारवर विरोधक काळ्या पैशाच्या मुद्द्यावरून केंद्रावर निशाणा साधताना दिसत आहेत.  

स्मार्ट सिटी - नमामि गंगे

2014 मध्ये देशभरातील 100 शहरे स्मार्ट करण्यासाठी 'स्मार्ट सिटी' योजना सुरू करण्यात आली. यासाठी, नागरिकांसाठी अनुकूल शहरी क्षेत्र विकसित करण्यासाठी 6,85,758 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीसह इतर अनेक उपक्रम घेतले गेले. मात्र शासनाचा हा प्रकल्प आजतागायत गती घेऊ शकलेला नसल्यामुळे थंडबस्त्यात गेला आहे.

याशिवाय गंगा नदी स्वच्छ करण्यासाठी मोदी सरकारने सुरू केलेली नमामि गंगे योजनाही फ्लॉपच्या यादीत समाविष्ट आहे.