Bihar Cycle Scheme : बिहारची सायकल योजना 7  देशांमध्ये सुपरहिट

Free Cycles Scheme : बिहारमधील मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणलेली मोफत सायकल योजना आता आंतरराष्ट्रीय मथळे मिळवत आहे. ही महत्त्वाकांक्षी योजना परदेशातही प्रभावी ठरल्याचे समोर आले आहे.

झांबियासह 7 आफ्रिकन देशांमध्येही ही योजना लागू करण्यात आली आहे आणि आता युनायटेड नेशन्स (UN) ने देखील या योजनेचे कौतुक करून या यशस्वी मॉडेल प्रोहत्सान दिले आहे.

2006 मध्ये नितीश कुमारांकडून सुरुवात

विशेष म्हणजे मुलींसाठी मोफत सायकल योजना ही मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या प्रमुख योजनांपैकी एक आहे, जी 2006 मध्ये सुरू झाली होती.

या योजनेअंतर्गत 9वी ते 12वी पर्यंतच्या मुलींना शाळेत जाण्यासाठी मोफत सायकल दिली जाते. आता बिहार सरकारच्या मुलींसाठी सायकलचे हे मॉडेल आफ्रिकन देशांमध्ये यशस्वीपणे साकारले गेले आहे.

अमेरिकेच्या नॉर्थईस्टर्न युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर निशीथ प्रकाश आणि इतर तीन संशोधकांनी 'व्हील्स ऑफ चेंज: ट्रान्सफॉर्मिंग गर्ल्स लिव्हज विथ सायकल्स' या अहवालात या निकालांची माहिती दिली आहे.

2017 मध्ये, प्रोफेसर प्रकाश यांनी दुसरे संशोधक कार्तिक मुरलीधरन यांच्यासह एशियन डेव्हलपमेंट अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट (ADRI) पटनासाठी बिहारच्या सायकल योजनेच्या प्रभावाचा अभ्यास केला.

योजनेचे फायदे आणि परिणाम

प्रकाश यांच्या म्हणण्यानुसार, झांबियामध्ये बिहारचे मॉडेल लागू झाल्यानंतर एका वर्षानंतर, शाळांमधून मुलींच्या अनुपस्थितीत 27 टक्के घट झाली आहे. त्याच वेळी, मुलींच्या उशिरा येण्यामध्ये 66 टक्के घट झाली आहे आणि शाळांमध्ये मुलींच्या संख्येत झपाट्याने वाढ झाली आहे.

संशोधनाच्या निकालानुसार विद्यार्थिनींच्या गणिताच्या परीक्षेतील गुणांमध्ये सुधारणा दिसून आली. अभ्यास आणि शिक्षणाची वाढती समज यामुळे तेथील विद्यार्थिनींनी लहान वयात लग्न करण्यास नकार दिला.

त्याचप्रकारे, झांबियामध्ये गर्भधारणेच्या योग्य वयाबद्दल जागरूकता वाढली, नंतर हे मॉडेल संयुक्त राष्ट्रांनी पुढे नेले आणि इतर काही आफ्रिकन देशांनी याचे अनुसरण केले.

यूएन (UN) कडून कौतुक

संशोधकांच्या मते, ही योजना शिक्षणातील लैंगिक अंतर कमी करण्यातही यशस्वी ठरली आहे. या प्रकल्पाच्या यशाचा उल्लेख करताना यूएन (UN) म्हणाले की, या योजनेमुळे शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मुलींची संख्या वाढली आहे. विद्यार्थिनींची उपस्थितीही वाढली आहे. या योजनेमुळे महिला सक्षमीकरणातही मदत झाली आहे. अशा शब्दात संयुक्त राष्ट्रांनी बिहार सरकारच्या या योजनेचे कौतुक केले आहे.