Karnataka High Court: अनुसूचित जाती-जमाती आयोग अनुकंपा तत्त्वावर कोणालाही नोकरी देण्याची शिफारस करु शकत नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नुकतेच आपल्या एका निर्णयात म्हटले आहे. न्यायमूर्ती सचिन शंकर मगदूम यांच्या एकल खंडपीठाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाने दाखल केलेली याचिका स्वीकारताना हा आदेश दिला आहे. यासह उच्च न्यायालयाने कर्नाटक राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचा आदेश रद्द केला, ज्यामध्ये आयोगाने चेतना सदाशिव कांबळे सेवानगर यांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याची शिफारस SBI ला केली होती.

लाइव्ह लॉ रिपोर्टनुसार, न्यायमूर्ती सचिन शंकर मगदूम यांच्या एकल खंडपीठाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय आणि या न्यायालयाने सातत्याने त्यांच्या निकालांमध्ये असे म्हटले आहे की अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगाला सेवेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये संबंधित सूचना जारी करण्याचा अधिकार नाही.

अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध स्टेट बँक ऑफ इंडियाची याचिका स्वीकारताना उच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, दुसऱ्या प्रतिवादी (चेतना सदाशिव कांबळे सेवानगर) यांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीची शिफारस करण्यात या आदेशाचा अडथळा येणार नाही. यासोबतच, न्यायालयाने म्हटले की, “अधिग्रहित नसलेला आदेश हा टिकाऊ नाही आणि त्यामुळे तो रद्द करण्यात आला आहे.”