पंजाबमधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी आज सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येणार आहे. सोमवारी भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली जाईल, असे सांगितले होते. समितीचे नेतृत्व कोण करणार आणि सदस्य कोण असणार हे आज कळणार आहे. यासोबतच ही समिती किती दिवसांत अहवाल देणार हेही कळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने केंद्र आणि पंजाब (Punjab) सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही या समितीमध्ये ठेवण्यात आले आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समित्यांनी सध्या त्यांचे काम करू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. (PM Narendra Modi Punjab Visit latest news)

लॉयर्स व्हॉईस नावाच्या संस्थेने ही याचिका दाखल केली होती

लॉयर्स व्हॉईस नावाच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून हा मुद्दा उपस्थित केला. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी संस्थेने न्यायालयाकडे केली होती. गेल्या शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की पंजाब आणि केंद्र सरकारने त्यांच्या वतीने तपास करण्यासाठी समित्या स्थापन केल्या आहेत. सुनावणीदरम्यान, दोन्ही सरकारांनी एकमेकांच्या समिती सदस्यांना प्रश्न विचारून त्यांच्या निःपक्षपातीपणावर शंका उपस्थित केली. त्याच दिवशी, न्यायालयाने सूचित केले होते की ते चौकशीसाठी आपल्या वतीने एक समिती स्थापन करू शकते.

7 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना पंतप्रधानांच्या (Narendra Modi) पंजाब दौऱ्याशी संबंधित रेकॉर्ड जतन करण्यास सांगितले होते. 10 जानेवारी रोजी न्यायालयीन कामकाज सुरू होताच, तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे अध्यक्षस्थानी असलेले मुख्य न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा यांनी सांगितले की त्यांना उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलकडून अहवाल प्राप्त झाला आहे. यानंतर पंजाब सरकारतर्फे अॅडव्होकेट जनरल बीएस पटवालिया यांनी केंद्राने राज्याचे मुख्य सचिव आणि डीजीपी यांना पाठवलेल्या कारणे दाखवा नोटीसचा मुद्दा उपस्थित केला.