Electoral Bonds: स्टेट बँक ऑफ इंडियाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, ज्यामध्ये 15 मार्च 2024 पर्यंत खरेदी केलेल्या आणि कॅश केलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सचा तपशील आहे. SBI ने दिलेल्या माहितीनुसार, 1 एप्रिल 2019 ते त्याच वर्षाच्या 11 एप्रिलपर्यंत एकूण 3346 बाँड्स खरेदी करण्यात आले. यापैकी एकूण 1609 बाँड्स कॅश केले. SBI ने दिलेल्या माहितीनुसार, 12 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत एकूण 22,217 इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करण्यात आले. 20,030 बाँड्स कॅश करण्यात आले.

तत्पूर्वी, मंगळवारी संध्याकाळी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, एसबीआयने आता मुदत संपलेले इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केलेल्या संस्था आणि ते मिळालेल्या राजकीय पक्षांचे तपशील निवडणूक आयोगाला सादर केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एसबीआयला 12 मार्च रोजी कामकाजाच्या तासांच्या शेवटी निवडणूक आयोगाकडे (Election Commission) इलेक्टोरल बाँड्सचे तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले होते. आदेशानुसार, निवडणूक आयोगाने बँकेने शेअर केलेली माहिती 15 मार्च रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत अधिकृत वेबसाइटवर प्रकाशित करावी लागेल.

निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, “15 फेब्रुवारी आणि 11 मार्च 2024 रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या संदर्भात SBI ला दिलेल्या सूचनांचे पालन करुन, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 12 मार्च रोजी निवडणूक आयोगाला इलेक्टोरल बाँड्सचे तपशील सादर केले आहेत.”

दरम्यान, 15 फेब्रुवारी रोजी एका ऐतिहासिक निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्राची इलेक्टोरल बाँड्स योजना रद्द केली, ती घटनाबाह्य ठरवली आणि निवडणूक आयोगाला देणगीदार, त्यांनी आणि प्राप्तकर्त्यांनी दिलेली रक्कम उघड करण्याचे आदेश दिले. एसबीआयने तपशील जाहीर करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत वेळ मागितला होता. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने बँकेची याचिका फेटाळली आणि मंगळवारी कामकाजाचे तास संपेपर्यंत सर्व तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यास सांगितले.