पाकव्याप्त कश्मीर (Pakistan-occupied India) ताब्यात घेऊन अखंड हिंदुस्थानचे स्वप्न साकार करण्याचा मोदी सरकारचा हा संकल्प चांगलाच आहे, पण तो पूर्णत्वास कसा घेऊन जाणार? लडाखमध्ये घुसलेले चिनी सैन्य आपण अद्याप बाहेर काढू शकलेलो नाहीये. दहशतवाद जसा पाकिस्तानचा आहे, त्यापेक्षा अधिक चीनचा आहे. त्याचा विसर पडलेले लोक नवे संकल्प सोडत आहेत. कश्मिरी पंडितांचे व कश्मीरचे राजकारण थांबवून पुढचे पाऊल कधी टाकणार ते सांगा? असा थेट सवाल शिवसेनेनं (shiv sena) भाजपला केला आहे. (Sanjay Raut on Kashmir issue News)

काश्मीर फाईल्स (kashmir files) सिनेमावरून भाजपने काँग्रेसवर सडकून टिका केली आहे. काँग्रेसच्या काळात काश्मिरी पंडितांवर कश्याप्रकारे अत्याचार झाले असं म्हणत भाजपने टीकेची झोड उठवली. याच मुद्यावरून शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनाच्या अग्रलेखातून भाजपवर निशाणा साधण्यात आला.

पाकव्याप्त कश्मीर ‘आझाद’ करण्याचा जो संकल्प आहे तो मोदी सरकारने सोडला आहे. ज्याप्रमाणे कश्मीरातून 370 कलम रद्द केले आहे, त्याचप्रमाणे पाकच्या ताब्यात गेलेला कश्मीरचा भूभाग परत आणण्याचा पंतप्रधान मोदींचा संकल्प असल्याचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे. मोदी सरकारच्या या भव्य राष्ट्रीय संकल्पाबद्दल आम्ही सगळेच आनंदाने गदगदून गेलो आहोत आणि त्या सुवर्ण दिवसाची वाट पाहत आजपासूनच राहिलेले दिवस ढकलत आहोत.

केंद्र सरकारने (Central Government) हा संकल्प सोडला असेल तर त्यास विरोध करण्याचे कारण नाहीये. उलट मोदी सरकारला त्या भव्य कार्यासाठी जमेल तसे उत्तेजन आपण द्यायला हवे. जितेंद्र सिंह हे ‘द कश्मीर फाईल्स’ हा चित्रपट पाहून इतके भारावून गेले आहेत की, त्यांना आता काय करावे व करू नये असा भ्रमच निर्माण झाला आहे. पाकच्या ताब्यातील कश्मीर परत यावा असे कोणत्या सच्च्या हिंदुस्थानी नागरिकास वाटणार नाहीये? असा सडकून टोला सेनेनं भाजपला लगावला आहे.

'पाकिस्तानच्या ताब्यातील जम्मू-कश्मीरचा भाग (POK) परत घेण्याबाबत 1994 ला संसदेमध्ये प्रस्ताव मंजूर झाला होता. त्यानुसार हा भाग स्वतंत्र करून पुन्हा हिंदुस्थानला जोडण्याचा आमचा संकल्प असल्याचे जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे. कलम 370 रद्द होईल असे कुणाला वाटले होते का? पण केंद्र सरकारने तो संकल्प पूर्ण केला आहे. आता पुढचे पाऊल पाकव्याप्त कश्मीर आझाद करण्याचे, असे आपले केंद्रीय मंत्री सतत सांगतात, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच करायला हवे. आता प्रश्न असा आहे की, पाकच्या ताब्यातील कश्मीर सोडविण्यासाठी मोदी सरकारला पावले उचलावी लागतील. त्यातले पहिले पाऊल ते कधी टाकणार? असा सवाल सेनेनं केला आहे.

'370 कलम हटवले हे खरे मात्र त्यानंतर एकही नवा उद्योग कश्मीरात आला नाहीये, गुंतवणूक झाली नाही आणि पुन्हा रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या नाहीत. त्यामुळे कश्मीरातील तरुणांत असंतोष झाला आहे. हजारो कश्मिरी पंडितांच्या ‘घर वापसी’चा संकल्प मोदी यांनी सात वर्षांपूर्वीच सोडला होता. तो अजूनही अपूर्णच आहे. आपल्या पंडितांना आपल्याच कश्मीरात स्थिरस्थावर करता आलेले नाहीये, मग पाकव्याप्त कश्मीरचे नवे प्रश्न कसे सोडविणार? ‘उरीः द सर्जिकल स्ट्राईक’, ‘द कश्मीर फाईल्स’ या चित्रपटांचा प्रचार करून इथले खरे प्रश्न सोडविता येणार नाहीयेत. कश्मिरी पंडितांसाठी असलेल्या पुनर्वसन व घरकुल योजनाही मोदी सरकारने पूर्ण केलेल्या नाहीयेत. सात वर्षांत फक्त 17 टक्के कश्मिरी पंडितांना घरे मिळाली आहेत हे धक्कादायक आहे. पाकडय़ा अतिरेक्यांनी पंडितांचे बळी घेतले आहेत, पण निर्वासित, बेघर, बेरोजगार पंडितांसाठी राजकीय अश्रू ढाळणाऱ्यांनी काय केलं? पंडितांच्या रक्त आणि अश्रूंचा राजकीय सौदाच केला आहे, असा आरोपही सेनेनं केला आहे.

हजारो पंडित आजही निर्वासित छावण्यांतच राहत आहेत व भाजपचे सरकार दिल्लीत आले म्हणून त्यांच्या जीवनात फरक पडल्याचे काही दिसत नाहीये. पंडितांना घरे सहजरित्या देता आली असती. का मोदी सरकारला अजून कश्मिरी पंडितांना घरे देता आलेली नाहीत, तेव्हा त्यांची सुरक्षित घर वापसी तर दूर की बात है! सर्जिकल स्ट्राईकचे लवंगी फटाके फोडून पाकव्याप्त कश्मीर आपल्या ताब्यात येणार नाहीये. आपण अद्याप पाक तुरुंगातील कुलभूषण जाधव यांना सोडवू शकलेलो नाहीये. इकडे ऊठसूट ‘‘दाऊद दाऊद’’ करायचं, पण त्या दाऊदचा ताबाही आपल्याला मिळविता आलेला नाहीये. त्यामुळे पाकच्या ताब्यातील कश्मीर घेण्याचा संकल्प कसा पूर्ण करणार? असा सवालही सेनेनं उभा केला आहे.