Sandeshkhali Case: संदेशखळी प्रकरणावरुन ममता बॅनर्जी सरकारला मोठा झटका बसला आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने तृणमूल काँग्रेसचे नेते शाहजहान शेख आणि त्यांचे प्रकरण आजच सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत. 5 जानेवारी रोजी संदेशखळी येथे अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) अधिकाऱ्यांवर हल्ला झाला होता. केंद्रीय एजन्सी लवकरच निलंबित टीएमसी नेते शाहजहान शेख यांना ताब्यात घेऊ शकते. शेख यांना गेल्या आठवड्यात उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यातील मिनाखान येथील अटक करण्यात आली.

दरम्यान, कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगनम यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मंगळवारी दुपारी 4.30 वाजेपर्यंत या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. हे ज्ञात आहे की, ईडी आणि पश्चिम बंगाल सरकारने एकल खंडपीठाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते आणि स्वतंत्र अपील दाखल केले होते, ज्याने सीबीआय आणि राज्य पोलिसांचे संयुक्त विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. दुसरीकडे मात्र, हा तपास केवळ सीबीआयकडे पाठवण्याची मागणी ईडीने न्यायालयासमोर केली. त्याचवेळी, राज्य सरकारने या प्रकरणाचा तपास राज्य पोलिसांकडे सोपवण्याची मागणी न्यायालयात केली.

संदेशखळीत लैंगिक छळ, जमीन बळकावल्याचा आरोप

कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगनम यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी ईडी, राज्य सरकार आणि सीबीआयचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती हिरणमय भट्टाचार्य यांचाही खंडपीठात समावेश होता. खंडपीठाने स्वत:हून दखल घेत शेख यांना संदेशखळी येथील महिलांचा लैंगिक छळ आणि जमीन बळकावल्याप्रकरणी आरोप ठेवण्याची परवानगी दिली होती, ज्याची त्यांनी स्वतः सुनावणी केली. शेख यांच्या वकिलाने स्वत:हून सुनावणी घेण्याची विनंती केली, त्यावर न्यायालयाने बुधवारी सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

ईडीच्या अधिकाऱ्यांवर जमावाने हल्ला केला

संदेशखळी येथील टीएमसी नेते शाहजहान शेख यांच्या घरावर छापा टाकताना सुमारे 1,000 लोकांच्या संतप्त जमावाने ईडी अधिकाऱ्यांवर हल्ला केला होता. या हल्ल्यानंतर शेख यांना अटक करण्यात आली. ते म्हणाले की, शेख यांच्या अटकेनंतर राज्य सरकारने या प्रकरणाचा तपास बशीरहाट पोलिसांकडून गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) सोपवला होता. दरम्यान, तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित केला असला तरीही शेख यांना सीबीआयच्या तावडीतून वाचवण्यासाठी अशाप्रकारची खेळी खेळली जात असल्याचा दावा करण्यात येत आहे, कारण आरोपीची जास्तीत जास्त पोलीस कोठडी 14 दिवस असते. शेख हे सत्ताधारी पक्षातील प्रमुख नेते आणि प्रभावशाली व्यक्ती असल्याने राज्य पोलिसांच्या संयुक्त तपासावर ईडीला विश्वास नाही.