विजयादशमीच्या (Vijaya Dashami) शुभ मुहूर्तावर, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) यांनी आज नवी दिल्लीतील डीआरडीओ (DRDO) कॅम्पसमध्ये 'शास्त्रपूजा' केली. या दरम्यान, राजनाथ सिंह म्हणाले की कोणतीही सुधारणा ही एक अखंड प्रक्रिया आहे जी कालांतराने सतत चालू राहते आणि त्यात कधीच खंड पडत नाही. यावेळी त्यांनी 7 नव्या सरंक्षण कंपन्या MIL, AVANI, AWE, TCL, YIL, IOL, GIL राष्ट्राला समर्पित केले आहेत. देशाला समर्पित असलेल्या सात नवीन संरक्षण कंपन्यांना संबोधित करताना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, आज आपला देश आपल्या पूर्ण क्षमतेने जगासाठी संरक्षण उत्पादन केंद्र म्हणून उदयास येण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राच्या सक्रिय सहभागासह भारताला संरक्षणाच्या क्षेत्रापासून डिझाईनपासून उत्पादन आणि निर्यातीत जगातील अव्वल देशांमध्ये भारताला आणणे हे आमचे ध्येय आहे.(Rajnath Singh performed shastra puja at DRDO India get 7 new defense companies)

यावेळी बोलताना ते म्हणाले की कोणतीही सुधारणा ही एक अखंड प्रक्रिया आहे जी कालांतराने सतत चालू राहते. सुधारणा हे गंतव्य नसून एक प्रवास आहे, जे आपण आपल्या स्वतःच्या समाजाच्या आणि राष्ट्राच्या हितासाठी ठरवतो. दरवर्षी हा सण साजरा करण्यामागचा हेतू आहे. आज, 7 नवीन DPSUs (MIL, AVANI, AWE, TCL, YIL, IOL, GIL) त्याच सुधारात्मक बदलाच्या काळात राष्ट्राला समर्पित केले जात आहेत. अशा सुधारणांसाठी नवीन उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी क्वचितच चांगली संधी असू शकते.

संरक्षण मंत्री म्हणाले की, 2014 मध्ये राष्ट्राची सेवा करण्याची संधी आमहाला मिळाल्याने, आम्ही आमच्या साऱ्या जुन्या व्यवसाय पद्धती बदलून आणि जागतिक बाजारपेठेत आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी आवश्यक आधुनिक पद्धती स्थापित केल्या आहेत.आज देश संरक्षण क्षेत्र, 'स्वावलंबन' आणि 'मेक फॉर द वर्ल्ड' च्या मार्गावर वेगाने वाटचाल करत आहे. संरक्षण मंत्रालयाने 2024 पर्यंत एरोस्पेस आणि संरक्षण वस्तू आणि सेवांमध्ये 1,75,000 कोटी रुपयांची उलाढाल साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, ज्यामध्ये 35,000 कोटी रुपयांच्या निर्यातीचा समावेश देखील आहे.

ते म्हणाले की, 2014 पासून भारत सरकारने संरक्षण क्षेत्रात अनेक सुधारणा आणल्या आहेत ज्यामुळे निर्यात आणि थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी अनुकूल परिसंस्था निर्माण होईल आणि स्वदेशी उत्पादनांच्या मागणीला चालना मिळेल. ते म्हणाले की, 'आत्मनिर्भर भारताचा' आमचा संकल्प पुढे घेऊन, भारत सरकारने ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड, संरक्षण मंत्रालयाचे अधीनस्थ कार्यालय व्यावसायिक व्यवस्थापनासह 7 नवीन 100% सरकारी मालकीच्या कॉर्पोरेट्स म्हणून समाविष्ट केले आहे आणि हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे.