Rahul Gandhi Lok Sabha Membership: नेहरु-गांधी घराण्यातील राहुल हे तिसरे सदस्य आहेत, ज्यांनी संसद सदस्यत्व गमावले आहे.

याआधी त्यांच्या आजी इंदिरा गांधी आणि आई सोनिया गांधी यांनाही लोकसभा सदस्यत्व गमवावे लागले होते. 2004 मध्ये सोनिया गांधी उत्तर प्रदेशच्या रायबरेली मतदारसंघातून लोकसभेच्या खासदार म्हणून निवडून आल्या.

त्यांना सरकारमध्ये कोणतेही पद मिळाले नाही. मात्र त्यावेळी त्यांना राष्ट्रीय सल्लागार समितीचे अध्यक्ष करण्यात आले.

सोनियांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला

लाभाचे पद असल्याचे सांगून विरोधकांनी त्यांचे संसद सदस्यत्व बरखास्त करण्याची मागणी राष्ट्रपतींकडे केली होती. जया बच्चन यांचे सदस्यत्व यापूर्वी ऑफीस ऑफ प्रॉफिट प्रकरणी रद्द करण्यात आले होते.

अशा परिस्थितीत वाढता दबाव पाहून 2006 मध्ये त्यांनी स्वतः लोकसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. मात्र, नंतर रायबरेलीतून पुन्हा निवडणूक लढवून सोनिया खासदार झाल्या.

आम्ही तुम्हाला राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या आजी इंदिरा गांधी यांच्याशी संबंधित एक जुनी घटना सांगणार आहोत. या घटनेनंतर जी परिस्थिती उद्भवली ती आजही भारताच्या इतिहासातील काळा डाग म्हणून स्मरणात आहे.

इंदिराजींच्या विरोधात राजनारायण कोर्टात पोहोचले

1971 च्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेशातील रायबरेली मतदारसंघातून निवडणूक जिंकून पंतप्रधान बनल्या. त्यांनी संयुक्त सोशालिस्ट पार्टीच्या राज नारायण यांचा विक्रमी 11 लाख मतांनी पराभव केला होता.

मात्र त्यांच्या विजयाविरोधात राज नारायण यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी इंदिरा गांधींवर निवडणूक जिंकण्यासाठी चुकीच्या पद्धतींचा अवलंब केल्याचा आणि पंतप्रधानपदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला.

या प्रकरणाची सुनावणी केल्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा यांनी या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले की, इंदिरा गांधींनी निवडणूक जिंकण्यासाठी खरोखरच अनैतिक पद्धतींचा वापर केला होता.

यानंतर 12 जून 1975 रोजी ऐतिहासिक निर्णय देत त्यांनी इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द केली. तसेच पुढील 6 वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली. नेमक्या त्याच दिवशी म्हणजे 12 जून रोजी गुजरात विधानसभेत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला.

इंदिरा गांधींनी आणीबाणी जाहीर केली

या दुहेरी आघाताने इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) हादरल्या होत्या. आतापर्यंत विरोधकांनीही त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरु केली होती.

त्यानंतरच 25 जून 1975 च्या रात्री इंदिरा गांधींनी देशात आणीबाणी लागू करण्याची घोषणा केली. इंदिरा गांधी त्या रात्री आकाशवाणीवरुन देशाला संबोधित करताना म्हणाल्या होत्या की, 'बंधू आणि भगिनींनो, राष्ट्रपतींनी आणीबाणी जाहीर केली आहे. पण त्यासाठी तुम्हाला घाबरण्याची गरज नाही.'

तसेच, आणीबाणीच्या काळात जनतेचे सर्व मूलभूत अधिकार रद्द करण्यात आले होते आणि सरकारविरोधी भाषणे आणि कोणत्याही प्रकारची निदर्शने करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली होती. जयप्रकाश यांच्यासह बहुतांश विरोधी नेत्यांना मिसा कायद्याखाली तुरुंगात टाकण्यात आले.

घटनेत अनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्या, त्यानुसार-

इंदिरा गांधी हव्या तोपर्यंत सत्तेत राहू शकल्या असत्या.

लोकसभा-विधानसभेच्या निवडणुकांची गरज नव्हती.

मीडिया आणि वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य संपुष्टात आले आणि प्रेसवर सेन्सॉरशिप लादली गेली.

एवढेच नाही तर कोणताही कायदा करण्याचा अमर्याद अधिकार सरकारला मिळाला.

आणीबाणीचा हा काळ 19 महिने चालला. अखेर 1977 मध्ये इंदिरा गांधींनी पुन्हा लोकसभा निवडणुका घेण्याची घोषणा केली.

पण या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला आणि इंदिरा गांधी रायबरेलीतून, तर संजय गांधी यांचा अमेठीतूनही पराभव झाला आणि पहिल्यांदाच जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली बिगर काँग्रेस सरकार स्थापन झाले. विशेष म्हणजे, मोरारजी देसाई यांनी या सरकारचे नेतृत्व केले.