Communal Violence : देशात हिजाब, मीट,अजान या मुद्यावरुन असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर (Central Government) जोरदार हल्लाबोल केला आहे. संयुक्त निवेदनाद्वारे (13 Opposition Parties Joint statement) सत्ताधारी पक्षावर निशाणा साधत 13 विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे की, ''ध्रुवीकरणासाठी अन्न आणि धार्मिक श्रद्धांचा वापर केला जात आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी (Sonia Gandhi), टीएमसी प्रमुख ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनीही निवेदनावर स्वाक्षरी केली आहे.'' याद्वारे अलीकडच्या काळात झालेल्या जातीय हिंसाचाराचा तीव्र निषेध करण्यात आला. या निवेदनात समाजातील सर्व घटकांना शांतता राखण्याचे आणि धार्मिक धृवीकरणाचा (Polarisation) प्रयत्न करणाऱ्यांचे नापाक हेतू हाणून पाडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या वक्तव्यात समाजात द्वेष पसरवण्याच्या आणि हिंसाचार भडकवण्याच्या बाबतीत पंतप्रधान मोदींचे मौन आश्चर्यकारक आहे. (Prime Minister Narendra Modi has been criticized by 13 opposition parties in the country)

दरम्यान, एक संयुक्त निवेदन जारी करुन या पक्षांनी देशातील अनेक भागात जातीय हिंसाचार आणि द्वेषयुक्त भाषणाबद्दल खेद व्यक्त केला आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनीही या संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी केली आहे. समाजात ध्रुवीकरणाला चालना देण्यासाठी ज्या पद्धतीने खाण्याच्या सवयी, पेहराव (Hijab), धार्मिक श्रद्धा, सण, भाषा यांचा वापर सत्ताधारी वर्गाकडून केला जात आहे, तो चिंताजनक आहे. विरोधी पक्ष पुढे म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांचे मौन चिंताजनक आहे, जे अशा द्वेषपूर्ण वातावरणाला प्रोत्साहन देणाऱ्यांविरोधात एक चकार शब्दही उच्चारत नाहीत. त्यांच्या वक्तव्यात किंवा कृतीत असे काहीही दिसत नाही, ज्यात अशा प्रकारचा हिंसाचार पसरवणाऱ्या लोकांचा किंवा संघटनांचा निषेध करण्यात आला. अशा खाजगी सशस्त्र संघटनांना सत्तेचे संरक्षण आहे, याचे मूक साक्षीदार पंतप्रधान बनले आहेत.

तसेच, या पक्षांनी सामाजिक समरसतेसाठी एकत्रितपणे काम करण्याच्या संकल्पाचा पुनरुच्चार केला. अशा द्वेषपूर्ण विचारसरणीचा मिळून सामना करणार आहोत. ही विचारसरणी समाजात दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे विरोधी पक्षनेते म्हणाले. विशेष म्हणजे रामनवमीच्या दिवशी देशातील मध्य प्रदेश, गुजरात आणि राजस्थानसारख्या अनेक राज्यांमध्ये हिंसाचार उसळला होता. मध्य प्रदेशातील खरगोन जिल्हा आणि गुजरातमधील खंभातमध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर शेकडो आरोपींना अटक करण्यात आली आहे, मात्र योग्य कारवाई न करता सर्व आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर चालवल्याची टीकाही होत आहे.

त्याचवेळी, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातील मशिदींमधील लाऊडस्पीकरचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. भाजप, मनसे सारखे पक्ष मशिदींमध्ये लाऊडस्पीकरला विरोध करत आहेत आणि निषेधार्थ लाऊडस्पीकरवर हनुमान चालिसाचे पठण करत आहेत. दुसरीकडे, उत्तरप्रदेशातील अलीगढ, वाराणसीसारख्या काही जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी लाऊडस्पीकर लावण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्याचवेळी, कर्नाटकपासून सुरु झालेल्या यूपीसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान देशात हिजाबचा मुद्दा गाजला होता. कर्नाटकातील मुलींना शाळांमध्ये हिजाब घालण्यास बंदी घालण्यात आली होती, त्यानंतरही न्यायालयाने आपला आदेश कायम ठेवला होता. पंरतु तरीही हिजाबवरुन जातीय उन्माद आणि द्वेषाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला होता.