Priest is not necessary for validity of marriage Says Supreme Court:

एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच घोषित केले की, विवाह सोहळ्यासाठी भटजींची गरज नाही. विहाव वकिलाच्या चेंबरमध्ये अंगठ्याची देवाणघेवाण किंवा एकमेकांना हार घालणे यासारख्या साध्या सोहळ्यांद्वारे केला जाऊ शकतो.

याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा, विवाहासाठी भटजींची उपस्थिती अनिवार्य असल्याचा निर्णय रद्द केला.

न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने अल्पवयीन मुलीचा विवाह करण्यास मदत करणाऱ्या वकिलाविरुद्ध सुरू असलेल्या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या अपीलच्या बाजूने निर्णय दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विवाह जेव्हा मित्र, नातेवाईक किंवा सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यासमोर पार पडतो तेव्हा तो विवाह कायदेशीरच असतो. त्यामुळे विवाहावेळी भटजींची उपस्थिती असणे आवश्यक नाही.

या प्रकरणाच्या सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू विवाह कायद्याच्या (तामिळनाडू राज्य सुधारणा कायदा) कलम 7-A च्या तरतूदींचा उल्लेख केला.

त्यामध्ये विवाहाच्या वेळी भटजींची उपस्थितीची आवश्यक नसल्याचा महत्त्वाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने मुद्दा मांडला. वैध विवाह समारंभासाठी नातेवाईक, मित्र किंवा इतर व्यक्तींची उपस्थिती पुरेशी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. लोकांना त्यांच्या विवाहाची पद्धत निवडण्याचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक प्रगतीशील पाऊल आहे. असे मत देशभरातून व्यक्त होत आहे.

या प्रकरणाशी परिचित असलेले वकील वेलन यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ पासून बाळकृष्ण पांडियन विरुद्ध पोलीस अधीक्षक प्रकरणातील मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय प्रभावीपणे रद्द केला आहे.