भारतातील शाळांमध्ये इयत्ता 6 ते 12 च्या विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी पॅडची मोफत सोय द्यावी, अशी याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत 6 ते 12 च्या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी पॅड (Sanitary Pads) उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत,जेणेकरून गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना (Girls) यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.

ओडिशातील मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांचे सरकार 2017 मध्ये सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देणारे देशातील पहिले सरकार होते. यानंतर हरियाणाच्या सिरसा जिल्ह्यात शिक्षण विभागाने अशीच पावले उचलली. शालेय विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देण्यासाठी जया ठाकूर यांनी वरिंदर कुमार शर्मा आणि वरुण ठाकूर या वकिलांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे.

• गरीब कुटुंबातील मुलींना अडचणींचा सामना करावा लागतो

सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) दाखल केलेल्या याचिकेत जया ठाकूर यांनी म्हटले की, गरीब पार्श्वभूमीतून येणाऱ्या 11 ते 18 वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलींना गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या किशोरवयीन मुलींना मासिक पाळीच्या दरम्यान ठेवाव्या लागणाऱ्या स्वच्छतेची माहिती नसते किंवा ते त्यांच्या पालकांना सांगू शकत नाहीत. गरीब कुटुंबातील लोकांमध्येही मासिक पाळीबाबत जागृतीचा अभाव असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. बिकट आर्थिक परिस्थिती आणि माहितीच्या अभावामुळे गरीब कुटुंबांमध्ये मासिक पाळीबाबत गैरप्रकार आणि पारंपरिक पद्धती वापरल्या जातात. त्यामुळे गरीब कुटुंबातील किशोरवयीन मुली गंभीर आजारांना बळी पडतात आणि अशा परिस्थितीत त्यांना शाळा किंवा घराबाहेर पडणेही कठीण होते.

• शाळांमध्ये स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आणि सफाई कामगारांची मागणी

एवढेच नाही तर देशातील सर्व सरकारी, सरकारी अनुदानित आणि निवासी शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्या जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. यासोबतच या शाळांमधील स्वच्छतागृहांची नियमित साफसफाई करण्यासाठी स्वतंत्र सफाई कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

• त्रिस्तरीय जनजागृती कार्यक्रम राबविण्याची मागणी

प्रतिवादींना त्रिस्तरीय जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्याचे आदेश किंवा निर्देश देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ असा की, त्रिस्तरीय जनजागृती कार्यक्रमांतर्गत सर्वप्रथम मासिक पाळीच्या आरोग्याबाबत (Health) जनजागृती आणि त्याभोवती असलेल्या निषिद्ध गोष्टी दूर केल्या पाहिजेत. दुसरे म्हणजे, पुरेशा स्वच्छता सुविधा आणि विशेषत: वंचित भागातील महिला आणि तरुण विद्यार्थिनींना अनुदानित किंवा मोफत स्वच्छता उत्पादने प्रदान करा आणि तिसरे म्हणजे मासिक पाळीच्या वेळी वापरल्या जाणार्‍या वस्तूंची विल्हेवाट लावण्यासाठी कार्यक्षम आणि स्वच्छ मार्ग सुनिश्चित करा.