Uniform Civil Code Bill: भारतात समान नागरी संहितेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित खासगी विधेयक शुक्रवारी राज्यसभेत मांडण्यात आले. भाजप खासदार किरोरीलाल मीना यांनी याचे वाचन केले. विधेयक मांडण्याच्या बाजूने 63 तर विरोधात 23 मते पडली. देशात समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी National Inspection & Investigation Commission ची स्थापना करावी, अशी मागणी या विधेयकात करण्यात आली आहे.

दरम्यान, काँग्रेस (Congress), समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि टीएमसीसह सर्व विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला. या विधेयकाला विरोध करताना समाजवादी पक्षाचे खासदार राम गोपाल यादव म्हणाले की, 'मुस्लिम आपल्या चुलत भावाशी लग्न करणे योग्य मानतात, हिंदूही (Hindu) असे करु शकतात का? म्हणूनच सर्व धर्मांच्या परंपरा वेगवेगळ्या आहेत.' बिजू जनता दलाने मतदानात भाग घेतला नाही.

काय चर्चा झाली?

सरकारच्या वतीने बोलताना केंद्रीय मंत्री आणि राज्यसभेतील सभागृह नेते पीयूष गोयल म्हणाले की, 'कोणत्याही सदस्याला विधेयके मांडण्याचा आणि आपल्या क्षेत्राचे प्रश्न मांडण्याचा अधिकार आहे. विधेयक मांडल्यानंतर त्यावर कधी चर्चा होईल, त्यानंतर प्रत्येक पक्षाला आपले म्हणणे मांडता येईल, असे त्यांनी सर्व आंदोलक पक्षांना सांगितले. यासाठी राज्यसभेत चर्चा व्हायला हवी.' दुसरीकडे, सीपीआय(एम) खासदार जॉन ब्रिटास यांनी नॅशनल कमिशनच्या अहवालाचा हवाला देत समान नागरी संहितेची गरज नसल्याचे सांगितले.

समान नागरी संहितेची चर्चा का होत आहे

गेल्या अनेक महिन्यांपासून देशात समान नागरी संहिता म्हणजेच समान नागरी संहिता लागू करण्याची मागणी होत आहे. उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि कर्नाटक या भाजपशासित राज्यांनी समान नागरी संहिता लागू करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्याबाबत आधीच बोलले आहे. अशा स्थितीत, आज मांडण्यात आलेले विधेयक महत्त्वाचे आहे. मात्र, संसदेत खासगी विधेयक मंजूर करणे सोपे नाही. संसदेच्या इतिहासात आजपर्यंत केवळ 3 खासगी विधेयके मंजूर झाली आहेत. असे शेवटचे विधेयक 1971 मध्ये मंजूर झाले होते.

भाजप आश्वासने देत आहे

गुजरात निवडणुकीसाठी जारी करण्यात आलेल्या भाजपच्या जाहीरनाम्यात समान नागरी संहिता लागू करण्याबाबत सांगण्यात आले होते. निकालानंतर दुसऱ्याच दिवशी हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे.