Manipur Violence: मणिपूरमध्ये सरकारने दंगलखोरांना दिसता क्षणीच गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले आहेत. हिंसाचारग्रस्त भागात जमावबंदीचे कलम लावले आहे. राज्यात पुढील 5 दिवस इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात येणार आहे.

बुधवारी आदिवासींच्या निदर्शनादरम्यान हिंसाचार झाला होता. यानंतर 8 जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. लष्कर आणि आसाम रायफल्सच्या 55 तुकड्या तैनात केल्या आहेत. तर एकूण 9000 नागरिकांना मदत छावण्यांमध्ये हलवण्यात आले आहे.

गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांच्याशी फोनवर बोलून परिस्थिती जाणून घेतली. बिरेन सिंह यांनी सकाळी एका व्हिडिओ संदेशातून लोकांना शांततेचे आवाहन केले. केंद्राने ईशान्येकडील राज्याच्या हिंसाचारग्रस्त भागात तैनातीसाठी RAF पथके पाठवली आहेत.

अखिल भारतीय आदिवासी विद्यार्थी संघटनेने बुधवारी आदिवासी एकता मार्च काढला होता. यावेळी आदिवासी आणि बिगर आदिवासी समाजात हाणामारी झाली. बिगर आदिवासी मीतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा (एसटी) दर्जा द्यावा, या मागणीसाठी आदिवासी समाजाने आंदोलन केले.

मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या समुदायाच्या मागणीवर विचार करण्याचे निर्देश दिले. 4 महिन्यांत केंद्राकडे शिफारसी पाठवाव्यात, असेही सांगितले आहे. या आदेशानंतर आदिवासी आणि बिगर आदिवासींमध्ये हिंसाचार सुरू झाला.

परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या अनेक फैरी झाडल्या. तरीही हिंसाचार सुरूच राहिला. त्यानंतर लष्कर आणि आसाम रायफल्सला पाचारण करण्यात आले. राज्यातील इंफाळ पश्चिम, काकचिंग थौबल, जिरीबाम, बिष्णुपूर, चुराचंदपूर, कांगपोकपी आणि टेंगनौपाल येथे संचारबंदी लागू केली आहे.

Meitei एक बिगरआदिवासी समुदाय आहे. मणिपूरमध्ये या समुदायाची लोकसंख्या 53 टक्के आहे. गेल्या 10 वर्षांपासून ते आपल्या समाजाला एसटी दर्जा देण्याची मागणी करत आहेत.