Terror Funding Case: राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) बुधवारी टेरर फंडिंग प्रकरणात मोठे पाऊल उचलले आहे.

जम्मू-काश्मीरमधील जमात-ए-इस्लामी (JEI) शी संलग्न अल हुदा एज्युकेशनल ट्रस्ट (AHET) विरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.

दरम्यान, बंदी असतानाही या संघटनेने जम्मू-काश्मीरमध्ये (Jammu And Kashmir) आपला विस्तार केला, असा आरोप आहे. याद्वारे दहशतवादी घटना घडवण्यासाठी धर्मादायच्या नावाखाली देणग्या गोळा केल्या जात होत्या.

आरोपपत्रात पाकिस्तानस्थित हिजबुल मुजाहिदीनचा दहशतवादी मुश्ताक अहमद मीर उर्फ ​​मुश्ताक अहमद जरगरचे नावही आहे.

याशिवाय, सदस्य मोहम्मद अमीर शम्सी, अध्यक्ष अब्दुल हमीद गनी उर्फ ​​अब्दुल हमीद फयाज यांना यूएपीए आणि आयपीसीच्या कलमांखाली आरोपी बनवण्यात आले आहे. अब्दुल हमीद हा शोपियाचा रहिवासी आहे.

एनआयएने 2022 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील 8 जिल्ह्यांमध्ये छापे टाकले

अल हुदा एज्युकेशनल ट्रस्टच्या फंडिंग पॅटर्न आणि संशयास्पद हालचालींची दखल घेत एनआयएने गुन्हा दाखल केला होता.

त्यानंतर, ऑक्टोबर 2022 मध्ये दहशतवादी फंडिंग प्रकरणात जम्मू-काश्मीरच्या आठ जिल्ह्यांमध्ये छापे टाकण्यात आले. यामध्ये राजौरी, पुंछ, जम्मू, श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम, शोपियान आणि बांदीपोरा यांचा समावेश होता.

अल-हदा ही जमातची आघाडीची संघटना आहे

खरे तर, जमात-ए-इस्लामी संघटनेला 2019 मध्ये UAPA कायद्यानुसार बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करण्यात आले होते.

यानंतर अल हुदा एज्युकेशनल ट्रस्टने जमातच्या फ्रंटल युनिटवर काम करण्यास सुरुवात केली. ही संघटना काश्मीरमधील अनेक एनजीओ आणि ट्रस्टशी संबंधित असल्याचे तपासात समोर आले आहे.

समाजकार्याच्या नावाखाली लोकांकडून देणग्या गोळा केल्या जात होत्या. छापेमारीत जप्त करण्यात आलेल्या मोबाईलवरुन डिजिटल पेमेंटद्वारे दहशतवादी (Terrorist) गटांसाठीही निधी उभारला जात असल्याचे उघड झाले आहे.