देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा एकदा वाढू लागला आहे. यातच आता महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने (Ministry of Women and Child Development) माहितीच्या अधिकारात (RTI) विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटले आहे की, देशातील 33 लाखांहून अधिक बालके कुपोषित असून त्यातील निम्म्याहून अधिक मुले अत्यंत कुपोषित श्रेणीत येतात. कुपोषित बालकांमध्ये महाराष्ट्र (Maharashtra), बिहार (Bihar) आणि गुजरात ही राज्ये आघाडीवर आहेत. कोरोना महामारीमुळे आरोग्य आणि पौष्टिकतेचे संकट गरीब लोकांमध्ये अधिक तीव्र होईल या भीतीने महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने अंदाज व्यक्त केला आहे की, 14 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत देशातील 17,76,902 मुले गंभीर कुपोषित असतील त्याचबरोबर 15,46,420 कुपोषित मुलांची नोंद होईल.

दरम्यान, महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने 'पीटीआय'च्या आरटीआय अर्जाला उत्तर देताना सांगितले की, 34 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आकडेवारीवरुन एकूण 33,23,322 मुले सापडली आहेत. पोषण परिणामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी गेल्या वर्षी विकसित केलेल्या पोषण अॅपवर या डेटाची नोंदणी करण्यात आली होती. हे आकडे अतिशय चिंताजनक आहेत, परंतु गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबरच्या तुलनेत ते अधिक चिंता वाढवतात.

कुपोषित बालकांच्या संख्येत 91 टक्के वाढ

नोव्हेंबर 2020 ते 14 ऑक्टोबर 2021 या कालावधीत तीव्र कुपोषित बालकांच्या संख्येत 91 टक्के वाढ झाली आहे. तथापि या संदर्भात दोन प्रकारच्या आकडेवारी आहेत, ज्या डेटा संकलनाच्या वेगवेगळ्या पद्धतींवर आधारित आहेत. गेल्या वर्षी, गंभीर कुपोषित बालकांच्या संख्येची आकडेवारी 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्राला सादर केली आहे. न्यूट्रिशन ट्रॅकर अॅपवरुन नवीनतम डेटा घेतला जातो, जिथे डेटा थेट अंगणवाड्यांद्वारे प्रविष्ट केला जातो आणि केंद्राकडून प्राप्त होतो.

पोषक तत्वांचा अभाव का आहे?

इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनचे संचालक म्हणाले की, सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता प्रामुख्याने अयोग्य आहार घेणे, अन्नाचा निकृष्ट दर्जा आणि आहारातील विविधतेचा अभाव यामुळे आहे.