Meghalaya Conrad K Sangama On Uniform Civil code: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्यावर भाष्य केले आहे. पीएम मोदींच्या या वक्तव्यानंतर राजकीय चर्चेला पुन्हा उधाण आले आहे.
त्याचवेळी मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा यांनीही या वादात उडी घेतली आहे. ते म्हणाले की समान नागरी कायदा भारताच्या वास्तविक कल्पनेच्या विरोधात आहे.
भारत हा वैविध्यपूर्ण देश आहे आणि विविधता ही आपली ताकद आहे. एक राजकीय पक्ष या नात्याने, संपूर्ण ईशान्येची एक अद्वितीय संस्कृती आहे आणि ती जपली जावी अशी आमची इच्छा आहे.
विशेष म्हणजे मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा हे पिपल्स नॅशनल पक्षाचे आहेत. त्यांचा पक्ष भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील एनडी चा भाग आहे.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, भारत दोन कायद्यांवर चालू शकत नाही आणि समान नागरी कायदा हा संविधानाचा भाग आहे.
पंतप्रधानांनी केलेल्या या विधानामुळे, हा मुद्दा पुन्हा देशभर चर्चेला आला आहे, कारण विरोधी पक्षनेत्यांनी पंतप्रधान मोदींवर अनेक राज्यांतील निवडणुकांसह राजकीय फायद्यासाठी यूसीसीचा मुद्दा उपस्थित केल्याचा आरोप केला आहे.
समान नागरी कायदा म्हणजे, सर्व धर्माच्या लोकांसाठी वैयक्तिक कायद्यांची एकसमान संहिता असण्याची कल्पना आहे. वैयक्तिक कायद्यामध्ये वारसा, विवाह, घटस्फोट, मुलांचा ताबा आणि पोटगी यासारख्या अनेक बाबींचा समावेश होतो.
आज भारतातील वैयक्तिक कायदे खूपच गुंतागुंतीचे आणि वैविध्यपूर्ण आहेत, प्रत्येक धर्माने स्वतःचे विशिष्ट नियम पाळले आहेत.
समान नागरी कायदा हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४४ चा एक भाग आहे. राज्यघटनेतील राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये त्याचा समावेश करण्यात आला आहे.
सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता लागू करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे असे घटनेच्या कलम 44 मध्ये नमूद केले आहे.
अनुच्छेद 44 हे उत्तराधिकार, संपत्तीचे अधिकार, विवाह, घटस्फोट आणि मुलांचा ताबा यासंबंधी समान कायद्याच्या संकल्पनेवर आधारित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अनेक निर्णयांमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यास सांगितले आहे.
1985 मध्ये शाह बानो प्रकरणात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, 'संसदेने समान नागरी कायदा तयार केला पाहिजे, कारण कायद्यासमोर समानता आणि समता आणणारे ते एकमेव साधन आहे.'
सर्वोच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये एका प्रकरणात म्हटले होते की, ख्रिश्चन कायद्यानुसार ख्रिश्चन महिलांना त्यांच्या मुलाचे 'नैसर्गिक पालक' मानले जाऊ शकत नाही, तर अविवाहित हिंदू महिलेला मुलाचे 'नैसर्गिक पालक' मानले जाते.
त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी संहिता ही घटनात्मक गरज असल्याचे मान्य केले होते.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.