Agnipath Scheme Protest: अग्निपथ योजनेबाबत राजस्थान सरकारने केंद्राला ही योजना मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. राजस्थान सरकारने एक ठराव मंजूर करुन सांगितले आहे. या प्रस्तावावर ठराव करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीत अग्निपथ योजनेला देशातील तरुणांकडून होत असलेल्या विरोधावरही चिंता व्यक्त करण्यात आली. मात्र, या योजनेच्या विरोधादरम्यान तरुणांनी हिंसाचार करु नये, असे आवाहनही बैठकीत सहभागी नेत्यांनी केले आहे. (many states including rajasthan urges center to roll back agnipath scheme)

दरम्यान, मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीनंतर निवेदन जारी करण्यात आले. या भेटीत भारतीय लष्कराचा इतिहास आणि त्यांची गौरवगाथा यावर चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. या बैठकीत सांगण्यात आले की, भारतीय लष्कर हे जगातील सर्वात धाडसी लष्कर आहे, जे आपल्या अदम्य साहसासाठी ओळखले जाते. अशा परिस्थितीत त्यात भरतीसाठी ही योजना राबविल्यास लष्कराची प्रतिमा खराब होईल.

तसेच, या योजनेला विरोध करणारे राजस्थान (Rajasthan) हे एकमेव राज्य नाही. राजस्थान व्यतिरिक्त तामिळनाडू आणि केरळनेही ही योजना मागे घेण्याची मागणी केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे तरुणांमध्ये संताप आहे, असे तामिळनाडूचे (Tamil Nadu) मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी शनिवारी सांगितले. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने (Central Government) आपल्या निर्णयाचा निश्चितपणे पुनर्विचार करायला हवा. अनेक माजी सैनिकांचाही या योजनेला विरोध असल्याचे ते म्हणाले. लष्कराची नोकरी ही अर्धवेळ नोकरीसारखी नसावी, असेही त्यांनी म्हटले. असे झाल्यास ते लष्कराच्या शिस्तीसाठी धोकादायक ठरेल.

दुसरीकडे, एमके स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारला ही योजना मागे घेण्याचे आवाहन केले. ते पुढे म्हणाले की, देशाचे हित लक्षात घेऊन मी केंद्राला ही योजना मागे घेण्याचे आवाहन करतो. तरुण वर्ग या योजनेवर खूश नाही. अशा स्थितीत ही योजना राबविणे योग्य होणार नाही. त्याचबरोबर केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनीही या योजनेला विरोध केला आहे. सरकारने ही योजना तूर्तास थांबवावी, असे त्यांनी शनिवारी म्हटले.

एका ट्विटमध्ये पंतप्रधान मोदींना उद्देशून ते म्हणाले की, ''संपूर्ण देशात या योजनेच्या विरोधात ज्या प्रकारे निदर्शने होत आहेत, त्यावरुन हेच सिद्ध होते की, तरुण कुठेही या योजनेवर खूश नाहीत. अशा परिस्थितीत मी पंतप्रधान मोदींना विनंती करतो की, ही योजना तूर्तास थांबवावी.''