Lieutenant General NS Raja Subramani New CDS: भारतीय संरक्षण दलाच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली. केंद्र सरकारने देशाच्या नवीन 'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' (CDS) पदी लेफ्टनंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि (निवृत्त) यांची नियुक्ती केली. सुब्रमणि हे पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून पुढील आदेश येईपर्यंत भारत सरकारच्या सैन्य व्यवहार विभागाचे सचिव म्हणूनही कार्यभार पाहणार आहेत. सध्याचे सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांचा कार्यकाळ 30 मे 2026 रोजी संपत आहे, त्यानंतर ही मोठी जबाबदारी सुब्रमणि यांच्या खांद्यावर सोपवण्यात आली.

लेफ्टनंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि यांचा लष्करी अनुभव अत्यंत दांडगा आहे. 1 सप्टेंबर 2025 पासून ते राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयात लष्करी सल्लागार म्हणून कार्यरत आहेत. त्यापूर्वी, 1 जुलै 2024 ते 31 जुलै 2025 या काळात त्यांनी लष्कर उपप्रमुख म्हणून जबाबदारी पार पाडली होती, तर मार्च 2023 ते जून 2024 या कालावधीत ते मध्यवर्ती कमांडचे 'जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ' होते. त्यांच्या या प्रदीर्घ अनुभवाचा उपयोग भारताच्या तिन्ही सेनादलांमध्ये अधिक चांगले समन्वय प्रस्थापित करण्यासाठी होणार आहे.

भारताच्या लष्करी (Indian Army) व्यवस्थेत 'सीडीएस' हे पद अत्यंत महत्त्वाचे आणि निर्णायक मानले जाते. या पदावर असलेली व्यक्ती भूदल, नौदल आणि वायुदल या तिन्ही दलांच्या प्रमुखांमध्ये समन्वय साधण्याचे मुख्य काम करते. देशाच्या संरक्षण धोरणात सुसूत्रता आणण्यासाठी हे पद मोक्याचे आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 मध्ये स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात या पदाची ऐतिहासिक घोषणा केली होती. जनरल बिपीन रावत हे भारताचे पहिले सीडीएस होते, मात्र2021 मध्ये हेलिकॉप्टर अपघातात त्यांना वीरमरण आल्यानंतर जनरल अनिल चौहान यांनी ही कमान हाती घेतली होती. आता त्यांच्या निवृत्तीनंतर सुब्रमणि देशाचे पुढील लष्करी नेतृत्व करतील.

सीडीएस पदाची गरज प्रामुख्याने कारगिल युद्धाच्या अनुभवानंतर प्रकर्षाने जाणवली होती. त्या युद्धाच्या वेळी तिन्ही सशस्त्र दलांमध्ये समन्वयाची कमतरता दिसून आली होती, ज्यामुळे उच्च स्तरीय निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत काही अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. ही त्रुटी भरुन काढण्यासाठी आणि तिन्ही दलांमध्ये एकवाक्यता निर्माण करण्यासाठी एका सर्वोच्च पदाची आवश्यकता होती, ज्यातून सीडीएस या पदाची निर्मिती झाली. सुब्रमणि यांच्या नियुक्तीमुळे भारताची (India) सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.