कर्नाटकच्या नव्या सरकारने झटपट निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेस सरकारने 15 जून रोजी शालेय अभ्यासक्रमात मोठा बदल मंजूर केला. राज्य मंत्रिमंडळाने शाळांतील कन्नड आणि सामाजिक शास्त्राच्या पुस्तकांमधून राष्ट्रीय संवयंसेवक संघाचे संस्थापक केशव बळीराम हेडगेवार आणि विनायक दामोदर सावरकर यांच्यावरील धडे काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हेडगेवार-सावरकर यांच्या जागी आता सावित्रीबाई फुले, जवाहरलाल नेहरू, बाबासाहेब आंबेडकर, चक्रवर्ती सुलिबेले आणि इंदिरा गांधी यांचा अभ्यासक्रमात समावेश केला जाईल.

कर्नाटकचे शिक्षणमंत्री मधु बंगारप्पा म्हणाले,

'केबी हेडगेवार यांचा धडा अभ्यासक्रमातून काढून टाकण्यात येणार आहे. मागील वर्षी (भाजप) सरकारने अभ्यासक्रमात जे काही बदल केले होते. आम्ही ते बदलून गेल्या वर्षीचा अभ्यासक्रम पूर्ववत केला आहे.

शिक्षण मंत्री पुढे म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने सहावी ते दहावीच्या कन्नड आणि सामाजिक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकांच्या बदलांना एकमताने मान्यता दिली आहे. नव्याने समाविष्ठ होणारे धडे सध्या पूरक म्हणून शिकवले जातील, 15 पानांचे पुस्तक स्वतंत्रपणे प्रकाशित करून शाळांना पाठवले जाईल. मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुलांना यावर्षीची पुस्तके आधीच मिळाली आहेत.

या कामासाठी सुमारे 10 ते 12 लाख रुपये खर्च येणार असून दहा दिवसांत ही पुस्तके विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिली जातील, असेही शिक्षणमंत्री मधु बंगारप्पा यांनी सांगितले.

यावेळी कर्नाटकचे कायदा मंत्री एच.के.पाटील म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने शाळा-महाविद्यालयांमध्ये नियमित गायल्या जाणाऱ्या प्रार्थनेत राज्यघटनेची प्रस्तावना वाचणे बंधनकारक केले आहे.

याशिवाय शाळांमध्ये राज्यघटनेची प्रस्तावना अनिवार्य करण्यात आली आहे. या बदलासाठी सरकार विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात प्रस्ताव आणणार आहे. कर्नाटक विधानसभेचे अधिवेशन ३ जुलैपासून सुरू होत आहे.

नुकत्याच झालेल्या कर्नाटक निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपची सत्ता असताना शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये केलेले बदल काढून जुना अभ्यासक्रम लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते.

धर्मांतर विरोधी कायदा रद्द

धर्मांतर विरोधी कायद्यावर मंत्रिमंडळात चर्चा झाल्याची माहिती कर्नाटकचे कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच.के.पाटील यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दिली. भाजप सरकारने 2022 मध्ये आणलेले हे विधेयक रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

काँग्रेसच्या विरोधानंतरही भाजप सरकारने कर्नाटक धर्मांतर विरोधी कायदा 2022 लागू केला. या कायद्यानुसार, एखाद्याच्या प्रभावाखाली किंवा अनुनय करून जबरदस्तीने एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर करणे बेकायदेशीर ठरवण्यात आले होते.

नुकत्याच झालेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुरीेवेळी कॉंग्रेसने भाजपच्या काळात झालेले कायदे रद्द करण्याचे अश्वासन दिले होते.