Kerala High Court: केरळ उच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी नोंदवली. महिलेच्या शरीररचनेवर भाष्य करणे सुद्धा लैंगिक छळ ठरु शकते असे न्यायालयाने एका प्रकरणात म्हटले. न्यायमूर्ती ए. बदरुद्दीन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 120, कलम 354A(1)(iv) आणि 509 अंतर्गत लैंगिक छळाचा आरोप असलेल्या केरळ राज्य विद्युत मंडळाच्या कर्मचाऱ्याविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावताना ही टिप्पणी नोंदवली.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, शब्द, आवाज, हावभाव किंवा एखाद्या महिलेच्या विनयशीलतेचा अपमान करण्याच्या हेतूने किंवा तिच्या प्रायव्हसीमध्ये हस्तक्षेप करण्याच्या उद्देशाने केलेली टीप्पणी ही आयपीसी कलम 509 अंतर्गत गुन्हा ठरते. या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत साधा कारावास आणि दंड अशी शिक्षा आहे.

प्रकरण नेमकं काय?

हे प्रकरण 2017 मधील आहे. जेव्हा याचिकाकर्त्याने कथितरित्या टिप्पणी केली होती. याचिकाकर्त्याने तक्रारदाराला 2013 पासून वारंवार व्हॉईस कॉल आणि मेसेज पाठवून त्रास दिला, असा दावा करण्यात आला. सततच्या त्रासाला कंटाळून फिर्यादीने पोलिसात तक्रार दाखल केली होती.

सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, एखाद्या व्यक्तीसंबंधी "Fine Body Structure" असा उल्लेख करणे ही लैंगिक छळाच्या कक्षेत लैंगिक टिप्पणी मानली जाऊ शकत नाही. मात्र, न्यायमूर्ती बदरुद्दीन यांनी त्याचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. न्यायालयाने फिर्यादीच्या भूमिकेला दुजोरा देत याचिकाकर्त्याविरुद्धचा खटला पुढे चालू ठेवण्याची खात्री दिली.