Kerala High Court: केरळ उच्च न्यायालयाने एका जोडप्याला एकमेकांना भेटण्याची परवानगी दिली आहे. एका 80 वर्षीय महिलेने स्मृतिभ्रंश झालेल्या आपल्या 92 वर्षीय पतीला पुन्हा भेटण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली होती.

महिलेने याचिकेत म्हटले होते की, पती जेव्हा कुटुंबासोबत घरी असतात तेव्हाच आनंदी असतात. त्यांच्या मुलाने त्यांना घरात कैद्याप्रमाणे ठेवले आहे.

स्मृतिभ्रंश झालेल्या व्यक्तीबाबत केरळ उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. महिलेने आपण एका ज्येष्ठ नागरिकाची पत्नी असल्याचा युक्तिवाद केला होता.

दरम्यान, त्यांची काळजी आणि देखभाल करण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे. या आधारावर उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने 6 ऑक्टोबर रोजी महिलेची (Women) याचिका मान्य केली होती. महिलेने दावा केला होता की, माझ्या मुलाने त्यांना घरात कैद्याप्रमाणे ठेवले होते.

मला पतीला भेटायचे आहे. त्यानंतर आता न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन यांच्या एकल खंडपीठाने या प्रकरणात महिलेला पतीला पुन्हा भेटण्याची परवानगी दिली. दुसरीकडे, अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिकाही न्यायालयाने यावेळी फेटाळून लावली.

पतीला पत्नीसोबत राहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे

आदेशात म्हटले आहे की, 92 वर्षीय व्यक्तीला त्याच्या पत्नीसोबत राहण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांना नेय्याट्टिनकारा येथील त्यांच्या घरी नेले पाहिजे. दुसरीकडे, वडिलांना स्मृतिभ्रंश किंवा इतर आजारांनी ग्रासले आहे, असा युक्तिवाद मुलाने केला.

आई वृद्ध आहे आणि ती त्यांची काळजी घेऊ शकत नाही. शेजारीही त्यांना धमक्या देतात. त्यामुळे ते वडिलांना घरात ठेवू शकत नाहीत, असेही मुलाने न्यायालयात सांगितले.

मात्र, न्यायमूर्तींनी निकाल देण्यापूर्वी डीजीपी आणि जिल्हा सामाजिक न्याय अधिकाऱ्यांच्या अहवालांचाही अभ्यास केला. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांच्या मागण्यांवर विचार करण्यात आला.

न्यायालयाने म्हटले की, स्मृतिभ्रंश असला तरी ज्येष्ठ नागरिकाला (Senior Citizen) त्याच्या पत्नीसोबत राहून दिलासा मिळतो. दोघेही चांगले क्षण शेअर करतील. पत्नीला तिच्या पतीचे समर्थन करण्याचा आणि त्याची काळजी घेण्याचा अधिकार आहे. मुलगा हे नाकारु शकत नाही. त्यानंतर न्यायालयाने हा निकाल दिला.