वाढत्या महागाईच्या काळात केरळ सरकारने आपल्या लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य सरकारने महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) मध्ये तब्बल १० टक्क्यांनी वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत आदेशानुसार, आता डीएचा दर २५ टक्क्यांवरून वाढून ३५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कुटुंबांना आर्थिक बळ मिळणार आहे.

कोणाकोणाला मिळणार या निर्णयाचा फायदा?

सरकारने जाहीर केलेली ही वाढ केवळ नियमित कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित नसून तिचा आवाका अत्यंत मोठा आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, अनुदानित शाळांमधील कर्मचारी, खासगी महाविद्यालये आणि पॉलिटेक्निकमधील कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्मचारी आणि सर्व पेन्शनधारकांना याचा लाभ मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, जे कर्मचारी किंवा पेन्शनधारक अजूनही जुन्या वेतनश्रेणीनुसार (Pre-revised Scale) पगार घेत आहेत, त्यांनाही या वाढीव दराचा फायदा मिळणार असल्याची स्पष्टोक्ती सरकारने दिली आहे.

कधी होणार अंमलबजावणी आणि पगारात वाढ?

वाढलेला महागाई भत्ता मार्च २०२६ च्या पगारासह लागू केला जाईल, ज्याचे प्रत्यक्ष वितरण एप्रिल २०२६ मध्ये होणार आहे. पेन्शनधारकांसाठीही एप्रिल महिन्याच्या पेन्शनमध्ये ही वाढ दिसून येईल. दरम्यान, या वाढीच्या थकबाकीबाबत (एरियर) सरकारने अद्याप स्पष्ट घोषणा केलेली नाही; त्याबाबत स्वतंत्र आदेश काढले जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना थकबाकीसाठी थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

राज्यातील सार्वजनिक उपक्रम (PSUs), वैधानिक महामंडळे आणि स्वायत्त संस्थांनाही ही वाढ लागू करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, या संस्थांना त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून हा निर्णय घ्यावा लागेल. ज्या संस्थांचा ९० टक्क्यांहून अधिक खर्च सरकारी अनुदानातून चालतो, त्यांना सरकारी मंजुरीनंतरच ही वाढ लागू करता येईल. विशेष म्हणजे, KSEB आणि KSRTC सारख्या मोठ्या संस्थांना या आदेशाच्या थेट अंमलबजावणीपासून वेगळे ठेवण्यात आले असून, त्यांना स्वतंत्र प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.