देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव (Covid 19) पुन्हा एकदा वाढू लागला असल्याने कोरोना रुग्णांच्या संख्येने सुमारे तीन कोटींचा टप्पा पार केला आहे. तर लाखो नागरिकांनी आपला जीव गमावला आहे. त्यातच सरकारने लसीकरणाची मोहीम राबविल्यामुळे आतापर्यंत कोट्यावधी लोकांनी कोरोनाची लस घेतली आहे. दुसरीकडे मात्र नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या लसीकरण प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा (Prime Minister Narendra Modi) फोटो असल्यामुळे लोकांनी संतापही व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. अनेकांनी त्यांच्या या प्रमाणपत्रावरील फोटोवर आक्षेपही घेतला आहे. त्यामुळे आता केरळमधील एका व्यक्तीने थेट हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल करत लसीकरण प्रमाणपत्रावरील (Vaccination Certificate) पंतप्रधानांचा फोटो हटविण्याची मागणी केली आहे. स्वखर्चाने कोरोनाची लस घेतली असल्याने प्रमाणपत्रावरुन पंतप्रधानांचा फोटो हटवा, अस म्हटलं आहे.

दरम्यान, केरळचे पीटर म्यालीपराम्बिल (Peter Myliparambil) यांनी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे. ते स्वतः माहिती अधिकार कार्यकर्ते म्हणूनही काम पाहतात. "सरकारला कोरोना लस उपलब्ध करुन देता न आल्यामुळे मी स्वता:चे पैसे खर्च करुन कोरोना वॅक्सीन घेतली आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्रावर फोटो छापून श्रेय घेण्याचा पंतप्रधानांनी कोणी अधिकार दिला आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे." तसेच म्यालीपराम्बिल यांनी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करताना व्यक्तिगत लसीकरण प्रमाणपत्रावरील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करत असल्याचे देखील त्यांनी यावेळी म्हटले आहे.

स्वतःचा फोटो लावून श्रेय घेण्याचा प्रयत्न

सरकारी लसीकरण केंद्रावर स्लॉटच उपलब्ध नसल्याने खासगी इस्पितळामध्ये जाऊन तब्बल 750 रुपये रुपये देऊन कोरोना लस घ्यावी लागली. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रमाणपत्रावर स्वतःचा फोटो लावून श्रेय घेण्याचा काही एक अधिकार नाही. त्याचबरोबर अमेरिका, इंडोनेशिया, कुवेत, फ्रान्स, जर्मनी आणि इस्त्राईल या देशांच्या लसीकरण प्रमाणपत्राची प्रत न्यायालयासमोर सादर करण्यात आली आहे. या सगळ्या देशांमध्ये प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान, राष्ट्रपती किंवा राष्ट्राध्यांक्षांचे कोणत्याही प्रकारचा फोटो नाही, असही त्यांनी यावेळी नमूद केले.