Karnataka News: कर्नाटक हाय कोर्टाने अलीकडेच लैंगिक अत्याचार केल्याचे आरोप असलेल्या एका अल्पवयीन मुलाला जामीन मंजूर केला. यावेळी कोर्टाने त्याच्या आईला वैयक्तिक बॉण्ड आणि जामीन बाँड सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच अल्पवयीन मुलगा कोणतेही अनुचित काम करणार नाही याची हमी घेतली.

न्यायमूर्ती अनिल बी कट्टी यांच्या एक सदस्सीय खंडपीठाने या प्रकरणात बाल न्याय कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत ट्रिपल टेस्ट समाधानकारक नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर हे निर्देश दिले.

या प्रकरणातील अल्पवयीन मुलावर कलम ३५४, ३५४(डी), ३६३, ३६६(ए), ३७६डी ३४ आयपीसी, पीओसीएसओ कायदा २०१२ च्या कलम ४, ६, ८ आणि १४ अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले आहेत.

न्यायालयाने नमूद केले की ज्युविलियन जस्टीस कायद्याच्या कलम 13(1)(ii) नुसार, कायद्याच्या विरोधात असलेल्या मुलाला जितक्या लवकर पकडले जाईल आणि बोर्डासमोर हजर केले जाईल तितक्या लवकर प्रोबेशन ऑफिसरला कळवावे लागेल.

ज्युविलियन जस्टीस बोर्डाला अल्पवयीन मुलाचा सामाजिक तपास अहवाल मागवावा लागतो, जो अशा मुलाच्या संबंधात आदेश देताना बोर्डाने केलेल्या चौकशीसाठी महत्त्वाचा ठरतो.

नियम 10 मध्ये मंडळाद्वारे उत्पादनानंतरच्या प्रक्रियेची कल्पना केली जाते आणि कायद्याच्या विरोधात असलेल्या मुलांसाठी सामाजिक तपासणी अहवाल फॉर्म क्रमांक 6 मध्ये सुरक्षित करणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणात न्यायालयाने नमूद केले की जेजे बोर्डाने धारवाड इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरो सायन्सेसकडून मुलाच्या मानसिक स्थितीबाबत अहवाल मागवला आहे, तर नियम 10 नुसार, सामाजिक तपासणी अहवाल फॉर्म क्रमांक 6 मध्ये सुरक्षित करणे आवश्यक आहे.

कोर्टाने सांगितले की, मुलाच्या कल्याणाची आणि आरोग्याची काळजी त्याची आई घेऊ शकते आणि ती त्याला ताब्यात ठेवण्यासाठी सर्वात योग्य व्यक्ती आहे. त्यानुसार आईने दाखल केलेल्या याचिकेला मान्यता देऊन अल्पवयीन मुलीला जामीन मंजूर केला.