Owaisi Reaction On Karnataka Hijab Ban: सर्वोच्च न्यायालयाने हिजाब वादावर निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांची हिजाब बंदीवर वेगवेगळी मते होती, त्यानंतर कर्नाटकात हिजाबवरील बंदी कायम राहणार आहे.

दरम्यान, न्यायालयाच्या या टिप्पणीवर AIMIM प्रमुख ओवेसी यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा निर्णय हिजाबच्या बाजूने आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्याचवेळी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य नव्हता. त्या निकालात कुराणचा अर्थ चुकीचा लावण्यात आला होता, असे ओवेसी म्हणाले.

ओवेसींची ही प्रतिक्रिया समोर आली

ओवेसी म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) न्यायाधीश सुधांशू धुलिया म्हणाले की, हा निवडीचा विषय आहे. मला वाटतं हा निर्णय हिजाबच्या बाजूने आला आहे. ते पुढे म्हणाले की, 'भाजपने (BJP) अनावश्यक मुद्दा बनवला. तर न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी हिजाब बंदीवर वेगवेगळी मते मांडली. आता हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे पाठवण्यात येणार असून त्यावर मोठ्या खंडपीठात सुनावणी होणार आहे.'

दोन न्यायमूर्तींची मते भिन्न

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी कर्नाटक सरकारची बंदी कायम ठेवली आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील अपील फेटाळून लावले. मात्र, न्यायमूर्ती धुलिया यांनी सर्व अपीलांना परवानगी देत ​​कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा (High Court) निर्णय बाजूला ठेवला.

असे न्यायमूर्ती धुलिया यांनी सांगितले

न्यायमूर्ती धुलिया म्हणाले की, माझ्या निकालाचा मुख्य मुद्दा हा आहे की, वादासाठी धार्मिक प्रथेची संपूर्ण संकल्पना आवश्यक नाही. उच्च न्यायालयाने चुकीचा मार्ग स्वीकारला होता. न्यायमूर्ती धुलिया पुढे म्हणाले की, 'हिजाब परिधान करणे ही निवडीची बाब आहे, ना जास्त ना कमी. मी 5 फेब्रुवारीचा शासन आदेश रद्द करुन बंदी हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.'

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले

22 सप्टेंबर रोजी, 10 दिवसांच्या मॅरेथॉन सुनावणीनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निकाल राखून ठेवला होता. राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबवरील बंदी उठवण्यास नकार देणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या राज्य सरकारचे वकील, शिक्षक आणि याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद खंडपीठाने ऐकला.