बंगळूर: कर्नाटक (Karnataka) राज्यात बैलगाडी शर्यतीच्या (Bullock cart race) विरोधात म्हैसूर मधील पीपल फॉर ऍनीमल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन (People for Animal Welfare Organization) यांनी उच्च न्यायालयात बैलगाडी शर्यतीच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. याचीच दखल घेत न्यायालयाने बैलगाडी शर्यतीस परवानगी देत याचिका निकाली काढली.

या याचिके विरोधात न्यायालयात राज्य शासनाकडून युक्तिवादात करण्यात आला यामध्ये कर्नाटक प्राणी अत्याचार विरोधी कायदा 2017 (Karnataka Anti-Atrocities Act 2017) मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये बैलगाडी शर्यतीचे आयोजन करता येणार आहे, मात्र बैलगाडी शर्यत पारंपरिक शर्यत असून यात भाग घेणाऱ्या प्राण्यांचा कोणत्याही प्रकारे छळ केला जाऊ नये, असेही सांगण्यात आले आहे.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने परंपरागत चालणाऱ्या बैलगाडी शर्यतींसाठी राज्य सरकारला संमती दिली. तसेच सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व अटी शर्तीच्या कक्षेत राहूनच परवानगी द्यावी, असेही निर्देशही दिले आहेत.

प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंध कायदा 01 May 1953 81 (1) (b) मधील दुसरी दुरुस्ती अधिनियम,2017 (A ct, 2017) च्या सुधारित तरतुदींनुसार राज्य सरकार हे या शर्यती आयोजिन करण्यास परवानगी देऊ शकते. असा निकाल मुख्य न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील विभागीय खंडपीठाने पीपल्स फॉर ऍनीमल या म्हैसूरस्थित प्राणी कल्याणकारी संस्थेने दाखल केलेली जनहित याचिका निकाली काढली. यांनी मार्च महिन्यात मंड्या जिल्ह्यातील श्रीरंगपट्टण तालुक्याच्या कारेकुरा गावातील आयोजित कार्यक्रमासाठी सरकारने दिलेल्या परवानगीला आव्हान दिले होते. तसेच त्यांनी कर्नाटक पशू कल्याण मंडळाकडे राज्यभरातील अशा सर्व कार्यक्रमांचे निरीक्षणासाठी निर्देश मागितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांचे बैलगाडी शर्यतमध्ये पालन केले जाते की नाही यावर लक्ष ठेवावे, असे निर्देश न्यायालयाने (karnataka high court) कर्नाटक सरकारला दिले आहेत.

कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिलेल्या अटी शर्तीच्या आधारावर शर्यत घ्यावी, असे आदेशात म्हटले आहे. यामध्ये शर्यतीत भाग घेणाऱ्या प्रत्येक बैलगाडीचा वेगळा ट्रॅक असावा, बैलावर चाबकाने फटके मारून तसेच अन्य कोणत्याही प्रकारे जखमी करू नये. शर्यतीपूर्वी प्रत्येक बैलजोडीची वैद्यकीय तपासणी पशु वैद्यकाकडून केली जावी. शर्यतीदरम्यान बैल जखमी झाल्यास तातडीने त्याच्यावर उपचार करावेत. जर या शर्यतीत कोणी जनावरांवर हिंसा करीत असल्याचे निदर्शनास आले तर त्याच्यावर प्राणी हिंसा प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे.